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एससी एक्ट में संशोधन को लेकर संघर्ष कमेटी की बैठक आयोजित

कालांवाली | सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ की ओर से दलितों व आदिवासियों के उत्पीडऩ और हमलों के मामलों में एससी, एसटी...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 30, 2018, 02:35 AM IST

कालांवाली | सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ की ओर से दलितों व आदिवासियों के उत्पीडऩ और हमलों के मामलों में एससी, एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी व गैरजमानती प्रावधान को निरस्त करने के निर्णय को लेकर अनुसूचित जाति व जनजाति संघर्ष कमेटी की एक बैठक हुई। धानक धर्मशाला में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व पालिका प्रधान मंगत नागर की। बैठक में कालांवाली के विधायक बलकौर सिंह व हलोपा नेता निर्मल सिंह मलड़ी विशेष तौर पर पहुंचे।

विधायक बलकौर सिंह व हलोपा नेता निर्मल सिंह मलड़ी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 21 मार्च 2018 के निर्णय के अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन बराबर रखा जाए। इसके तहत गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने पर सरकार को इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के दर्ज प्रकरण के साथ मिलकर गरीब व पीडि़त लोगों को न्याय से दूर किया जाए। जिसके कारण असमाजिक तत्व और दबंग लोग उन पर अत्याचार नहीं करें। मलड़ी ने कहा कि जो कानून अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया हैै। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से इस साजिश में शामिल ना होकर न्यायालय का सहारा लिया।

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