करनाल में लाेक अदालत में 7 बेंचों ने 661 और असंध में 147 मामले निपटाए

Karnal News - न्यायिक परिसर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायधीश जगदीप जैन के मार्गदर्शन में...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 08:05 AM IST
Karnal News - haryana news 7 banks in 66 cases in assam and 147 cases in assam were settled in karnal
न्यायिक परिसर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायधीश जगदीप जैन के मार्गदर्शन में किया गया। इस लोक अदालत में सभी तरह के मामले रखे गए, जिनमें वाहन दुर्घटना, बैंक संबंधी, आपराधिक तथा बीमा कंपनी संबंधी, वैवाहिक एवं पारिवारिक मामले शामिल थे। इस दौरान जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव हितेश गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7 बैंच बनाए गए थे, जिनमें मोटर वाहन दुर्घटना के लिए इंश्योंरेस कंपनी से संबंधित 1 बैंच शामिल था।

सीजेएम ने बताया कि इस लोक अदालत में कुल 1915 मामले रखे गए, जिनमें से 661 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस लोक अदालत में रखे गए मामलों से कुल 3 करोड़ 58 लाख 93 हजार 516 रुपये से ज्यादा के राजीनामे हुए। इस दौरान मोटर वाहनों के 34 केसों का निपटारा किया गया। चेक बाउंस के 105 केस निपटाए गए। लोक अदालत में वाहन दुर्घटना से संबंधित मामलों में 2 करोड़ 17 लाख 95 हजार रुपये की राशि कंपनसेशन के रूप में अवार्ड की गई। चेक बाउंस के मामलों में 28 लाख 79 हजार 600 रुपए की राशि के केसों को आपसी सहमति से निपटाया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का मकसद न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है जिससे लोगों को सुलभ और सरल तरीके से न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में निर्णय दोनों पक्षों की रजामंदी से किए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं आता।

करनाल. जिला न्यायिक परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की सुनीं समस्याएं।

असंध. स्थानीय न्यायिक परिसर में आयोजित लोक अदालत में समस्याएं सुनते उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण की चेयरपर्सन रेखा।

रजामंदी से किए जाते हैं निर्णय : एसडीजेएम

असंध | स्थानीय न्यायिक परिसर में उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण की चेयरपर्सन एवं एसडीजेएम रेखा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 147 मामले आए। इनमें यातायात आपराधिक 118, एनआई एक्ट के 16 व सिविल के 13 मामले शामिल हैं। इनमें 25 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत का मकसद न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिससे लोगों को सुलभ और सरल तरीके से न्याय मिल सके। लोक अदालत में निर्णय दोनों पक्षों की रजामंदी से किए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं आता और संबंधित पक्षों की आपसी सहमति से हुए फैसलों के दृष्टिगत कहीं अपील-दलील नहीं होती। इस मौके पर लीगल एड पैनल के एडवोकेट ओम राणा व प्रदीप राणा भी मौजूद थे।

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