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वार्डबंदी अटकी, सरकार करेगी फैसला तब फाइनल होगी रिपोर्ट

करीब तीन साल से नगर निगम चुनाव का इंतजार कर रहे सोनीपत वासियों को ये जानकर झटका लगेगा कि दो साल के बाद जाकर प्रकाशन...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 21, 2018, 02:40 AM IST

वार्डबंदी अटकी, सरकार करेगी फैसला तब फाइनल होगी रिपोर्ट
करीब तीन साल से नगर निगम चुनाव का इंतजार कर रहे सोनीपत वासियों को ये जानकर झटका लगेगा कि दो साल के बाद जाकर प्रकाशन के करीब पहुंची वार्डबंदी की प्रक्रिया लटक गई है। बड़ी बात ये है कि अब ये भी पक्का नहीं है कि निगम चुनाव होंगे भी या नहीं, या फिर सोनीपत नगर निगम से पुन: नगर परिषद में वापस तो तब्दील नहीं हो जाएगा। अगर मगर के ये सवाल और चुनाव को लेकर ये हालात इसलिए बने हैं, क्योंकि 26 गांव के लोग निगम के विरोध में खड़े हैं और अब उनकी आवाज सीएम दरबार मे भी पहुंच गई है। निगम अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि अब जब तक 26 गावों का मसला हल नहीं होता तब तक वार्डबंदी कि रिपोर्ट फाइनल नहीं होगी। विदित हो कि सोनीपत नगर परिषद का कार्यकाल मई 2015 में खत्म हुआ था। तब से अब तक तीन बार वार्डबंदी की रिपोर्ट बन चुकी है। जिसमें कभी वार्ड पार्षदों को तो कभी निदे शालय की ओर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। जिससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

सरकार को लेना है फैसला

वार्डबंदी अब तभी फाइनल होगी जब ये गांवों का मसला सरकार हल करेगी। क्योंकि गांव की अपील पर सीएम फैसला लेंगे। जब तक वो तय नहीं होता तब तक किसी रिपोर्ट का कोई लाभ नहीं है।'-टीएल शर्मा एसई, नगर निगम। सोनीपत।

चुनाव को लेकर पहले बढ़ चुकी है समय अवधि

चुनाव को लेकर एक बार एक साल की समय अवधि एक्ट में संशोधन कर बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अब यह दोबारा संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि 6 जुलाई 2015 को प्रदेश सरकार ने सोनीपत नगर परिषद को भंग करके इसे नगर निगम का दर्जा दिया था। कार्यकाल 21 मई को खत्म हुआ था। म्यूनिसिपल एक्ट के तहत नए गठित निगम का चुनाव दो साल के अंदर करवाना अनिवार्य था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने एक्ट में संशोधन करके समय सीमा तीन साल कर दी है। इस हिसाब से निगम के गठन को करीब ढाई साल बीत चुके हैं।

निगम चुनाव नहींं होने से यह हो रहा है नुकसान

शहर के अधिकांश वार्ड आज भी विकास को तरस रहे हैं, चूंकि उस क्षेत्र की आवाज को दमदार तरीके से अभी नहीं रखा जा रहा, जिस कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं शहर के विकास में भी जहां एक जनप्रतिनिधियों का समूह चर्चा कर फैसला लेते हैं तो वह भी अभी नहीं हो पा रहा है।

विपक्ष लगा रहा चुनाव टालने का आरोप

खरखौदा नगर पालिका के चुनाव के लिए एक साल पहले ही काम अलाॅट किया गया और अब रिपोर्ट को सरकार की मंजूरी भी मिलने के साथ अधिसूचना भी जारी हो गई, वहीं सोनीपत में ऐसा नहीं हो सका जबकि सोनीपत में तो खुद मंत्री है फिर भी मामला लगातार लटक ही रहा है ऐसे में विपक्ष चुनाव को जानबूझकर टालने के आरोप भी अब लगा रहा है।

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