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20 खिलाड़ियाें को डीएसपी, 19 को इंस्पेक्टर व 25 बनाए थे एसआई क्या थे मानदंड नहीं बता रहा विभाग, हो सकती है सीबीआई जांच

मनोज कुमार | राजधानी हरियाणा कांग्रेस सरकार में खिलाड़ियों को खूब नौकरियां दी गई, लेकिन पुलिस महकमे में नियमों की...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 19, 2018, 02:30 AM IST

20 खिलाड़ियाें को डीएसपी, 19 को इंस्पेक्टर व 25 बनाए थे एसआई क्या थे मानदंड नहीं बता रहा विभाग, हो सकती है सीबीआई जांच
मनोज कुमार | राजधानी हरियाणा

कांग्रेस सरकार में खिलाड़ियों को खूब नौकरियां दी गई, लेकिन पुलिस महकमे में नियमों की अनदेखी कर जॉइन कराया गया। न कोई विज्ञप्ति जारी की गई और न विशेष पैमाना तय किया गया। मौजूदा भाजपा सरकार ने प्राथमिक तौर पर जब इसकी जानकारी जुटाई तो खुलासा हुआ कि कांग्रेस सरकार ने 20 खिलाड़ियों को डीएसपी, 19 को इंस्पेक्टर और 25 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर बनाना पाया गया। इनमें डीएसपी ममता सौदा भी शामिल हैं। उन्हें सीधे नौकरी दी गई। अब इन खिलाड़ियों की नौकरी पर संकट आ सकता है।

खेल विभाग की ओर से पूरी जानकारी के लिए करीब एक महीने पहले पुलिस महकमे को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें पूछा गया कि किस-किस खिलाड़ी की भर्ती की गई, उसकी क्या योग्यता थी, भर्ती प्रक्रिया क्या रही। इसकी पूरी ओरिजनल फाइल दी जाए, लेकिन पुलिस महकमे ने इसकी जानकारी नहीं दी है। इसके बाद दो रिमाइंडर भेजे चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि यदि पुलिस महकमा जानकारी नहीं देता है तो इसकी सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। हालांकि सरकार ने योगेश्वर दत्त और विजेंद्र सिंह को डीएसपी बनाना उचित बताया है, क्योंकि उन्होंने ओलिंपिक में मेडल जीता है, ऐसे में उन्हें डीएसपी बनाने पर सरकार को एतराज नहीं है।

रिपोर्ट मिलने के बाद अयोग्य खिलाड़ियों की जा सकती है नौकरी

खेल विभाग लिख चुका है पुलिस महकमे को तीन चिट्ठी

कांग्रेस ने2009 में बदले थे नियम

कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2009 में नियमों में बदलाव किया, लेकिन वह भी स्पष्ट नहीं थे। सरकार ने नौकरी में डीएसपी के लिए 6 फीसदी कोटा खिलाड़ियों के लिए तय कर दिया, जिसमें तय किया गया कि आउस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पसर्न को यह नौकरी दी जाएगी, जो ओलिंपिक में गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज मेडल जीतने वालों के अलावा देश और प्रदेश के लिए एक्स्ट्राआर्डिनरी लौ रेल (असाधारण ख्याति) प्राप्त करने वालों को भी नौकरी दी जाएगी, लेकिन इस असाधारण ख्याति का कोई पैमाना तय नहीं किया गया।

मौजूदा खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री और डीजीपी ने दिए अपने-अपने तर्क

पिछली कांग्रेस सरकार में खिलाड़ियों की भर्ती की जानकारी के लिए पुलिस को चिट्ठी लिखी है, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं आई। अयोग्य को भी नौकरी दी गई है। जरूरत पड़ी तो जांच कराई जाएगी। जांच में यदि नौकरी सही तरीके नहीं देना पाया गया तो यह भर्ती रद्द की जा सकती है। -अनिल विज, खेल मंत्री, हरियाणा।

इधर, सीएम बोले- पुरानी खेल नीति के तहत देंगे खिलाड़ियों को इनामी राशि

सोनीपत के खरखौदा में पत्रकारों से बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर।

300खिलाड़ियों ने किया आवेदन, 207योग्यता पर खरे उतरे

हमने पालिसी के अनुसार खिलाडिय़ों की भर्ती की है। ओलिंपिक और वर्ल्ड गेम्स में मेडल लाने वालों को डीएसपी बनाया है। सभी भर्तियां प्रॉपर चैनल से की है। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। -सुखवीर कटारिया, पूर्व खेल मंत्री।

पिछली सरकार में काफी खिलाड़ियों को नौकरी भी नहीं मिली। अब भाजपा सरकार ने नई नीति के तहत आवेदन मांगे तो 300 आवेदन आए हैं, जिनकी जांच में 207 सही पाए गए हैं। सरकार का कहना है कि इनमें ज्यादातर वे खिलाड़ी हैं, जिन्हें कांग्रेस सरकार में नौकरी नहीं मिली थी और योग्यता भी पूरी कर रहे थे।

सोनीपत/खरखौदा | कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों की इनामी राशि को लेकर सरकार अब पुरानी नीति पर चलेगी। खिलाडिय़ों के सम्मान समारोह के रद्द होने के बाद अब मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि खिलाडिय़ों को नई नीति के तहत इनाम राशि को लेकर आपत्ति थी। पुरानी नीति के तहत उन्हें इनामी राशि एक साल के अंदर देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को खरखौदा में दीनबंधु छोटूराम कुश्ती अकादमी का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया व मौसम खत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दीनबंधु छोटूराम कुश्ती अकादमी के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में एक साथ 309 गांवों में व्यायामशालाएं शुरू की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशालाओं की स्थापना को निरंतर रूप से और अधिक विस्तार दिया जाता रहेगा। प्रदेश में विद्यालयों में 9 वर्ष से 14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए 525 खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं।

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