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लड़की से प्यार करने पर प्रेमी की हुई जूतों से पिटाई, साथ ही दी गई ऐसी धमकी

गांव की युवती से प्रेम करने पर पांच जूते मारने की सजा दी।

Dainik Bhaskar

Jan 17, 2018, 05:17 AM IST
पंचायत ने 80-80 हजार रु. बतौर सिक्योरिटी जमा करा लिए जिससे बिरादरी के फैसले से कोई मुकर ना सके। पंचायत ने 80-80 हजार रु. बतौर सिक्योरिटी जमा करा लिए जिससे बिरादरी के फैसले से कोई मुकर ना सके।

पुन्हाना. मेवात इलाके के पुन्हाना में एक पंचायत ने युवक को पड़ोसी गांव की युवती से प्रेम करने पर पांच जूते मारने की सजा दी। इसके अलावा 80 हजार रु. का जुर्माना लगाया। युवक और युवती के गांव के प्रमुख लोगों की पंचायत ने ये फैसले सुनाए। युवक से कहा गया है कि भविष्य में अगर वह युवती से मिला तो 51 लाख रु. का जुर्माना लगाया जाएगा।

युवक और युवती घर से भाग गए थे। इसके बाद पुन्हाना से 10 किमी दूर इन दोनों गांवों के बीच खूनखराबे की नौबत आ गई। आखिरकार लड़की वालों ने लड़के वालों पर दबाव बनाकर प्रेमी जोड़े को वापस बुला लिया। दोनों गांवों के प्रमुख लोगों की मंगलवार को पंचायत हुई। फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों से पंचायत ने 80-80 हजार रु. बतौर सिक्योरिटी जमा करा लिए जिससे बिरादरी के फैसले से कोई मुकर ना सके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ; बालिग लड़के-लड़की को पसंद की शादी का अधिकार, खाप पंचायत नहीं उठा सकती सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़के या लड़की को अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति, खाप पंचायत या समाज इस पर सवाल नहीं उठा सकता। शीर्ष कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों को विभिन्न खाप पंचायतों, विशेष समाज के लोगों द्वारा दंड देने या उनकी हत्या करने संबंधी घटनाओं को लेकर यह टिप्पणी की। केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि अगर सरकार प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बना सकती तो कोर्ट इस मामले में नियम व दिशा-निर्देश तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में कोर्ट मित्र की ओर से पेश रिपोर्ट पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।

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पंचायत ने 80-80 हजार रु. बतौर सिक्योरिटी जमा करा लिए जिससे बिरादरी के फैसले से कोई मुकर ना सके।पंचायत ने 80-80 हजार रु. बतौर सिक्योरिटी जमा करा लिए जिससे बिरादरी के फैसले से कोई मुकर ना सके।
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