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मुरथल गैंगरेप: हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगी फाइनल रिपोर्ट

ईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले की जांच कर रही स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) की फाइनल रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दि

Danik Bhaskar

Nov 23, 2017, 06:02 AM IST
चंडीगढ़. जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान मुरथल में गैंगरेप के मामले में बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले की जांच कर रही स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) की फाइनल रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इस पर हरियाणा सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने जांच अधिकारियों की काल डिटेल और फाइनल रिपोर्ट सौंपे जाने के लिए हाईकोर्ट से समय दिए जाने की मांग की। इस पर जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने 7 दिसंबर के लिए मामले पर अगली सुनवाई तय करते हुए सुनवाई से पहले काल डिटेल, एसआईटी द्वारा दर्ज किए गए 573 गवाहों के बयान की प्रति और जांच रिपोर्ट कोर्ट में दिए जाने और एमिकस क्यूरी (अदालत के सहयोगी) वकील अनुपम गुप्ता को भी इसकी प्रति देने की बात कही।
हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई 6 नवंबर को हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि वो मामले की जांच से जुड़े सीनियर पुलिस अधिकारियों आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी व एसएचओ के मोबाइल की काल डिटेल कोर्ट में पेश करे। जिरह के दौरान एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता ने कहा था कि ममता सिंह की अगुवाई वाली टीम मामले की जांच सही दिशा में नहीं कर रही है। एक साल का समय बीत गया है, लेकिन जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। बेहतर होता कि सीबीआई को मामले की जांच दी जाती। एसआईटी ने इस मामले की जांच के दौरान कहा था कि 573 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गुप्ता ने कहा कि उन्हें इन सभी गवाहों के बयान की प्रति दी जाए। रोहतक में दर्ज 1212 मामलों में 921 में अनट्रेस रिपोर्ट दी गई है। 184 मामलों में आरोपियों का कोई क्लू नहीं है। इस तरह 1105 मामलों को डस्टबिन का रास्ता दिखा दिया गया है। 21 व 22 फरवरी की रात को मुरथल में गैंगरेप को अंजाम देने का आरोप लगाया था। एमिकस क्यूरी ने मांग की कि जांच से जड़े पुलिस अधिकारियों की 19 फरवरी से 22 फरवरी तक की काल डिटेल चेक की जाएं जिससे पता चले कि जांच को लेकर अधिकारी किस कदर गंभीर थे और उनके बीच क्या बात हुई। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले की अगली सुनवाई पर यह जानकारी मुहैया कराने के आदेश दिए हैं।
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