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दादूपुर नलवी नहर पर कोर्ट ने मुआवजा न देने पर सिंचाई विभाग को जारी किया नोटिस

दादूपुर नलवी नहर पर कोर्ट ने मुआवजा न देने पर सिंचाई विभाग को जारी किया नोटिस

Danik Bhaskar | Jan 25, 2018, 06:50 PM IST

यमुनानगर। दादूपुर नलवी नहर के लिए अधिग्रहित जमीन के बढ़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। जगाधरी कोर्ट ने सिंचाई विभाग के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। जिसमें लिखित में किसानों को मुआवजा न दिए जाने पर जवाब मांगा गया है। साथ ही एक फरवरी को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं।

- दरअसल, दादूपुर नलवी नहर के मुआवजे को लेकर रमेश कुमार व अन्य का सरकार के साथ हाईकोर्ट में केस चल रहा है। जिसमें 20 दिसंबर 2017 को हाईकोर्ट ने छह माह के अंदर किसानों को उनका मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए थे।

- दादूपुर नलवी नहर संघर्ष समिति के प्रधान कश्मीर ढिल्लो ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की डायरेक्शन जगाधरी कोर्ट में लगानी थी। लेकिन छुट्टी होने की वजह से आदेश देर से मिले।
- 20 जनवरी को यह आदेश मिले, तो डायरेक्शन के लिए तुरंत एडीजे जगाधरी नरेश कातियाल की कोर्ट में यह ऑर्डर लगा दिए गए। डायरेक्शन की डेट तीन मार्च लगाई गई थी। लेकिन इससे पहले ही कोर्ट ने अब एक फरवरी को सिंचाई विभाग के चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में जवाब मांगा है।

खुद हाजिर होकर लिखित में मांगा जवाब
- कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। जिसमें हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि क्या वजह है कि किसानों का अब तक मुआवजा नहीं मिल रहा और अब तक विभाग ने क्या प्रक्रिया मुआवजे के लिए की है। इसके लिए लिखित में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही चीफ सेक्रेटरी को एक फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के भी आदेश दिए गए हैं।

किसानों के खिले चेहरे
- करीब साढ़े पांच माह से धरने पर बैठे किसानों को जब कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी मिली, तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़े। धरने पर बैठे किसान राजेश दहिया, अर्जुन सुढैल, कृष्णपाल आदि का कहना है कि सरकार किसानों के हित के लिए नहीं सोच रही है। कोर्ट से ही उन्हें सहारा है। उम्मीद है कि अब जल्द ही किसानों को उनका पैसा मिल जाएगा।