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नगर परिषद और पालिकाओं के समन्वय अधिकारी होंगे नगराधीश, सरकार ने बढ़ाई पावर

नगर परिषद और पालिकाओं के समन्वय अधिकारी होंगे नगराधीश, सरकार ने बढ़ाई पावर

Danik Bhaskar | Mar 03, 2018, 02:28 PM IST

चंडीगढ़। नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में सीधा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होने की तकनीकी अड़चन को हरियाणा सरकार ने दूर कर दिया है। जिस प्रकार पंचायत महकमे में जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी समन्वय एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उसी प्रकार नगराधीश की ताकत बढ़ाते हुए सरकार ने उन्हें जिला शहरी मामले अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- यह जानकारी देते हुए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि प्रदेश भर में शहरी क्षेत्र नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में सरकार एवं विभाग स्तर पर सीधा समन्वय एवं प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता था।
- हरियाणा पालिका सेवा अधिनियम 2010 के मुताबिक जिला उपायुक्त परिषद एवं पालिका के संबंध में सभी आवश्यक अधिकार रखते हुए अपने कार्यालय में स्थानीय निधि शाखा के मार्फत इन पालिका क्षेत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों की अनुपालना करवाते थे।
- लेकिन पालिकाओं से जुडे विभिन्न मसलों के समाधान के लिए उपायुक्त कार्यालय में संपर्क अधिकारी नहीं होने के कारण लंबे समय से परेशानी आ रही थी।
- इसमें पंचायत मामलों के समाधान के लिए जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी देने पर जोर दिया गया, जो सीधे प्रशासनिक नियंत्रण एवं समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे।
- इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला स्तर पर नगराधीश को यह जिम्मेदारी सौंपने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे नगराधीश की ताकत में भी बढ़ोतरी होगी।