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मानेसर जमीन घोटालाः हुड्डा समेत ३४ के खिलाफ चार्जशीट की स्क्रूटनिंग शुरू

मानेसर जमीन घोटालाः हुड्डा समेत ३४ के खिलाफ चार्जशीट की स्क्रूटनिंग शुरू

Dainik Bhaskar

Mar 08, 2018, 12:35 PM IST
Manesar Land Scam hearing in CBI Court

पंचकूला। हरियाणा के बहुचर्चित मानेसर जमीन घोटाले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट में स्क्रूटनी शुरू कर दी है। चालान की स्क्रूटनी के बाद सभी आरोपितों को भी सीबीआई कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए सम्मन जारी हो सकते हैं। वहीं इसके बाद मामले में चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इससे पहले सीबीआई दस्तावेजों से भरी 2 अलमारी लेकर पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत लेकर पहुंची थी। चार्जशीट करीब 80 हजार पेज की बताई जा रही है। पढ़िए क्या है पूरा मामला...

- असल में सीबीआई ने इस लैंड स्कैम के मामले में 15 सितंबर 2015 को एफआईआर लांच की थी। जिसके बाद इस लैंड स्कैम की जांच शुरू की गई।
- यह मामला हरियाणा सरकार की ओर से 27 अगस्त 2004 और 25 अगस्त 2005 में लैंड एक्वीजिशन के तहत मानेसर के नोरंगपुर और लखनौला गांव में 912 एकड़ जमीन को एक्वायर किया गया। जिसकी नोटिफिकेशन को जारी किया गया।
- लैंड एक्वायर करने कुछ दिन के बाद ही खुलासा हुआ था, कि हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत की गई। जिसके चलते करीब 400 एकड़ जमीन को एक्वायर किया गया। जिसमें नोरंगपुर और लखनौला के किसानों और अन्य लोगों की जमीन शामिल थी।

करोड़ों की जमीन दे दी कौड़ियों के भाव
- सबसे बडी बात यह निकलकर सामने आई कि, 2004 से 2007 के दौरान यहां किए गए लैंड एक्वायर में जमीन मालिक और किसानों ने करोड़ों रुपयों की जमीन को 20 से 25 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से दे दी थी।
- इसमें कुल 350 एकड़ जमीन को इसी रेट पर बेचा गया था। वहीं हैरान करने वाली बात यह भी सामने आई, कि जिस किसान ने अपनी जमीन को बेचा ही नहीं था, सरकार ने उसकी भी एक्वजिशन की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया।
- वहीं इस नोटिफिकेशन के बाद प्राईवेट बिल्डर्स ने करीब 50 एकड़ जमीन को खरीदा था, जिसे डेढ़ करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा गया था।

सभी आरोपियों को अपीयर होने के लिए दिया जा सकता है नोटिस
- इस मामले में चालान की स्क्रूटनी होने के बाद सभी आरोपियों को अपीयर होने के लिए नोटिस दिया सकता है। वहीं चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा।
- वहीं सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार इस 400 एकड़ जमीन की कीमत करीब 1600 करोड़ होनी चाहिए थी। नियम के तहत 400 एकड़ जमीन का 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन को एक्वायर किया जाना था।
- यानी किसानों को उस जमीन के एवज में 1600 करोड़ रुपए मिल सकते थे। लेकिन उस जमीन के एवज में डरा धमकाकर करीब 100 करोड़ में ले लिया गया। ऐसे में नोरंगपुर और लाखनौला गांव के किसानों और जमीन मालिकों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया था।

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