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जसिया में पंचायत, जेल से आए युवाओं के मलिक से सवाल

सर्वखाप पंचायत, सरपंच और जेल से आए युवाओं की ओर से जाट नेता यशपाल मलिक का विरोध किया जा रहा है।

Dainik Bhaskar

Nov 26, 2017, 05:50 AM IST
मकड़ोली टोल प्लाजा के पास यशपाल मकड़ोली टोल प्लाजा के पास यशपाल

रोहतक. जसिया में 26 नवंबर को होने वाली जाट महारैली और कौशल विकास केंद्र के भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर सर्वखाप पंचायत, सरपंच और जेल से आए युवाओं की ओर से जाट नेता यशपाल मलिक का विरोध किया जा रहा है। शनिवार को भी यह विरोध जारी रहा। विरोधी गुट ने कई तरह के सवाल भी उठाए, जिसका यशपाल मलिक ने जवाब दिया। कार्यक्रम का विरोध करने वालों का कहना था कि आरक्षण का चंदा विकास संस्थान में क्यों लगाया जा रहा है। इस पर मलिक ने कहा कि केवल 1 करोड़ 71 लाख रुपए संस्थान के लिए निकाले, जिसे मदद चाहिए, वह हमें बताए, हम उसकी मदद करेंगे। मलिक से अन्य सवाल-जवाब...

Q. संस्थान की रजिस्ट्री सिर्फ एक आदमी के नाम क्यों की?

मलिक : किसी भी संस्था की रजिस्ट्री होगी तो कोई एक आदमी तो उसके लिए अधिकृत चुनना ही पड़ेगा। इसके लिए सचिव कृष्णलाल हुड्डा को चुना गया है। संस्था जाट सेवा संघ के नाम से रजिस्टर्ड है। ट्रस्ट तो साइन करेगा नहीं।
Q. संस्थान की रजिस्ट्री कलेक्टर रेट से ज्यादा खरीद पर दिखाई गई है?
मलिक
: जसिया में साढ़े 16 एकड़ जमीन के लिए पूरी पेमेंट नहीं दी गई है। सिर्फ 50 लाख रुपए दिए गए, इसकी रसीदें हमारे पास हैं। चेक पर ही रजिस्ट्री कर रखी है। जमीन देने वाले की ओर से भरोसे पर पेेमेंट भी अभी नहीं ली गई है।
सवाल : आपने जेल में बंद युवाओं को छुड़वाया तक नहीं?
मलिक :
जेल में भी जो अब युवा बंद हैं, वे सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु के केस में ही बंद हैं। दो जगह करनाल और हिसार में सजा हो चुकी है। उनकी भी उच्च अदालत में पैरवी करने में जुटे हैं। कोर्ट केे आदेश पर सीबीआई जांच चल रही है।
Q. जेल में कोई मदद क्यों नहीं दी गई?
मलिक
: जेल में युवाओं को मदद पहुंचाने के लिए अठगामा धाम में कार्यक्रम किया गया था। इस दौरान 40 लाख रुपए की मदद सिर्फ जेल में बंद रोहतक के युवाओं को दी गई थी। दूसरे जिलों में अलग से मदद की गई है।
Q. भूमि पूजन के बाद बच्चों के बाहर आने पर ही चिनाई होनी चाहिए?
मलिक
: लोगों को कैप्टन अभिमन्यु का विरोध करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे अंदर गए।
Q. आप कभी जेल नहीं गए?
मलिक
: मुझे पीओडब्ल्यू घोषित किया गया। मैंने अदालत में जाकर जमानत करवाई। अभी फिर 21 दिसंबर को हाईकोर्ट से समन आया है। जो विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा देशभर में नहीं है। सुमित सरपंच, कृष्ण किरमारा और मूलचंद दहिया के खिलाफ कोई केस नहीं है।
Q. आरक्षण की लड़ाई कहां तक पहुंची?
मलिक : सरकार ने हमें विश्वास दिलाया है कि आने वाले केंद्र के सत्र में केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाएगा और आगामी 3 से 4 महीने में सेंटर का आरक्षण मिल जाएगा। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने समय दिया है, प्र्रदेश सरकार उस पर ढीला रवैया अपना रही है। अब 3 दिसंबर के बाद बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी।

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