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80 प्रतिशत किसानों की सहमति होने पर ही बनाया जाएगा हुडा सेक्टर

नगर पालिका में हुडा के सेक्टर बनाए जाने को लेकर एक बार फिर से पहल शुरू हो गई है। सांपला में सेक्टर बनाए जाने को लेकर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 14, 2018, 03:55 AM IST

नगर पालिका में हुडा के सेक्टर बनाए जाने को लेकर एक बार फिर से पहल शुरू हो गई है। सांपला में सेक्टर बनाए जाने को लेकर हरियाणा विकास प्राधिकरण के अधिकारी सांपला पहुंचे तथा किसानों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने किसानों को एक माह का समय देते हुए साफ कर दिया है कि अगर 80 फीसदी से ज्यादा किसान अनापत्ति के लिए आवेदन करते हैं तो सेक्टर बनाना सुनिश्चित हो पाएगा।

सांपला में करीब 328 एकड़ भूमि में हुडा सेक्टर बनाना प्रस्तावित है। सेक्टर में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मुआवजे को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण पिछले कई वर्षों से मामला अटका हुआ था। किसानों की सरकार से सेक्टर की मांग को गंभीरता से लेते हुए फिर से मुआवजे को लेकर मंगलवार को बैठक हुई। प्रस्तावित हुडा सेक्टर को लेकर मंगलवार को विश्राम गृह में एक बैठक हुई। बैठक में हुडा एडमिनस्ट्रेटर वीरेन्द्र सिंह, डीआरओ ब्रह्मप्रकाश, एसडीएम तरुण पावरिया, तहसीलदार सुभाष जून व ईओ गायत्री देवी, पटवारी पूर्णमल व काफी संख्या में किसान बैठक में पहुंचे।

सांपला. हुडा सेक्टर को लेकर ग्रामीणों से बातचीत करते अधिकारी।

किसानों को पक्ष साफ करने को दिया एक माह का समय

अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सांपला में प्रस्तावित सेक्टर के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। किसानों को प्रति एकड़ करीब 80 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है तो रायल्टी अलग से मिलेगी। अधिकारियों ने किसानों को एक माह के दौरान आवेदन करने की हिदायत दी है। अधिकारियों का कहना था कि अगर जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की जानी है उनमें से 80 फीसदी से ज्यादा किसान सहमति दिखाते हैं तो ही भूमि अधिग्रहण की जा सकती है। इसके लिए किसानों को एक माह के अंदर आवेदन का समय दिया गया है। इस दौरान कुछ किसानों ने मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की तो काफी किसान आवेदन करने के लिए तैयार दिखे। इस दौरान एसडीएम तरुण पावरियां ने भी व्यवस्था देखने के लिए मौके का मुआयना किया। अधिकारियों ने बैठक के बाद प्रस्तावित सेक्टर का भी मुआयना किया।

यह है पूरा मामला

सांपला के पूर्वी बाईपास पर हरियाणा विकास प्राधिकरण की तरफ से करीब 328 एकड़ भूमि में सेक्टर बनाने को लेकर खाका तैयार किया गया था। सेक्टर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए 2011 में सेक्शन चार भी लागू कर दिया गया था। इसके बाद मुआवजा कम होने का हवाला देते हुए कुछ लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिया था। करीब दो वर्ष पहले भूमि के अवार्ड भी कर दिए गए थे, लेकिन मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण जमीन अभी तक अधिग्रहित नहीं की जा सकी है। पिछले काफी अरसे से भूमि किसान सरकार से सेक्टर बनाने के लिए मांग करते आ रहे थे। पहले किसानों की प्रति एकड़ एक करोड़ की मांग की जा रही थी, लेकिन अब कुछ किसानों ने सहमति जताई है। जिसके बारे में मंगलवार को बैठक की गई।

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