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एलीवेटेड ट्रैक व हांसी महम लाइन को मिलेगी गति

बजट को शहर, गांव, कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति समर्पित बताया है। सभी क्षेत्र के लिए 20 से 25 फीसदी का बजट...

Dainik Bhaskar

Mar 10, 2018, 04:20 AM IST
बजट को शहर, गांव, कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति समर्पित बताया है। सभी क्षेत्र के लिए 20 से 25 फीसदी का बजट बढ़ाकर जारी किया गया है। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया है। कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा का प्रावधान किया है। रोहतक जिले के लोगों के लिए भी समुचित धनराशि मिलेगी, जिससे रोहतक आईएमटी, आईडीसी हिसार रोड, रोहतक नगर निगम समेत कलानौर, महम, सांपला नगर निकाय के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों में जरूरत के मुताबिक धनराशि खर्च होगी। शहरी विकास के लिए 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। वही आईआईएम रोहतक का भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस वर्ष से कक्षाएं नए कैंपस में आरंभ हो जाएंगी। इस बार रोहतक में बजट के तहत आईआईएम की इमारत में सुनारियां में इसी वर्ष शिफ्ट करने का ऐलान किया गया है। अभी तक एमडीयू परिसर में यह संस्थान चल रहा है। वर्ष 2009 इसका शुभारंभ किया गया था। इसी तरह से हांसी-महम-पानीपत रेलवे लाइन का काम शुरु करने के साथ ही इसका काम भी दो साल में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे एलीवेटेड ट्रैक का भी दो साल में निर्माण करने का वादा किया गया है। यानि वर्ष 2019 में दोनों का संचालन कर दिया जाएगा।

शहर, गांव, कृषि और उद्योग पर पूरा फोकस, शहरी विकास के लिए होगा 5 हजार करोड़

सीएचसी व पीएचसी पर हर माह लगेंगे कैंप

सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने बजट पर कहा कि हरियाणा का बजट एक लाख करोड़ रुपए से अधिक को पार कर गया है। बजट में जिस तरह का आवंटन हुआ है, उससे समूचे हरियाणा का विकास होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षित करने के लिए 29 नए कॉलेज खुलेंगे। 20 नई आईटीआई बनेंगी। 22 आईटीआई आदर्श स्थापित होंगी। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पंचकूला में पुलिस कंट्रोल रूम बनेगा। साथ ही करीब 1000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती भी होगी।


रोहतक | प्रदेश वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की ओर बजट में कर्मचारी वर्ग की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह, वित्त सचिव दिलबाग सिंह व जिला प्रेस प्रवक्ता बिजेंद्र ने कहा आम बजट में लगभग ढाई लाख रिक्त पदों को भरने का प्रावधान नहीं किया गया।




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