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प्राइवेट स्कूलों ने दूसरी कक्षा में सीटें फुल होने का किया दावा, 27 को सार्वजनिक होगी सूची

सरकार की ओर से जारी नियम 134 ए के तहत दिए जाने वाले दाखिले के शेड्यूल के अंतर्गत 20 मार्च तक जिले के 400 प्राइवेट स्कूलों...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 23, 2018, 05:25 AM IST

सरकार की ओर से जारी नियम 134 ए के तहत दिए जाने वाले दाखिले के शेड्यूल के अंतर्गत 20 मार्च तक जिले के 400 प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 2 से 12वीं तक में रिक्त सीटों की सूची जारी करनी थी। अंतिम तारीख बीते दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक 40 फीसदी स्कूलों ने लिस्ट जारी नहीं की। जिन 60 फीसदी स्कूलों ने ब्लॉकवार लिस्ट जारी की है, उनमें भी गलत जानकारी दी गई है। गुरुवार तक महम ब्लॉक से 58 स्कूल, रोहतक ब्लॉक 186 स्कूल संचालकों ने रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध कराई। महम के 15 स्कूलों में कक्षा दूसरी, 19 स्कूलों में कक्षा 3, 14 स्कूलों में कक्षा चार, 17 स्कूलों में कक्षा 5, 20 स्कूलों ने कक्षा 6, 25 स्कूलों ने कक्षा 7, 24 स्कूलों ने कक्षा 8 में सीटें फुल दिखाई हैं। जबकि रोहतक ब्लॉक के 186 में 60 फीसदी स्कूलों ने औपचारिकता निभाते हुए महज एक सीट ही रिक्त दिखाई है। जबकि गुरुवार को भी डीईईओ कार्यालय में कलानौर, लाखनमाजरा और सांपला ब्लॉक से स्कूलों की लिस्ट आने का इंतजार होता रहा। रोहतक बीआरसी में सूची चस्पा होने की भनक लगते ही अभिभावक रिक्त सीटों की जानकारी करने के लिए पहुंचने लगे हैं। लेकिन रिक्त सीटें न देख वे मायूस होकर लौट गए। वहीं डीईओ व डीईईओ की ओर से ढिलाई बरते जाने का फायदा स्कूल संचालकों को मिल रहा है।

रोहतक. सोनीपत स्टैंड पर 2 अभिभावकों को 134ए के आवेदन फार्म देते हुए ।

रोहतक. सोनीपत स्टैंड पर 2 अभिभावकों को 134ए के आवेदन फार्म देते हुए ।

हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है डीईओ व डीईईओ:दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष व एडवोकेट सत्यवीर सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है कि नियम 134 ए की प्रक्रिया के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्कूलों को रिक्त सीटों की सूची सार्वजनिक करनी होगी। लेकिन दो दिन बीत चुके हैं और अभी तक स्कूलों के नोटिस बोर्ड, वेबसाइट व बीईओ को सूची नहीं उपलब्ध कराई गईं हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के प्रति डीईओ व डीईईओ गंभीरता नहीं बरत रही हैं, इससे आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में कमेटी बनी है, जिसके चेयरमैन डीसी, सदस्य एसपी, मेंबर सचिव डीईओ, डीईईओ और बीईओ सहित 5 सदस्य शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नियमों के उल्लंघन होते पाए जाने पर अफसर जिम्मेदार माने जाएंगे। स्कूलों में जाकर रिक्त सीटों का सत्यापन किया जाए तो व्यापक स्तर पर खामियां मिलेंगी।

अफसरों की सांठगांठ से जारी किए जा रहे झूठे आय प्रमाणपत्र

हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान रविंद्र नांदल ने कहा कि दो लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले प्रमाणपत्र अफसरों की ओर से बिना सत्यापन के जारी किए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से मजबूत परिवार के मुखिया सेटिंग करके न्यूनतम आय का प्रमाणपत्र बनवाकर बच्चों को दाखिला दिलाने के प्रयास में जुटे हैं। इस फर्जीवाड़े की वजह से वास्तविक जरूरतमंदों को नियम 134 ए का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 90 फीसदी ऐसे मामले हमारे संज्ञान में है, जिनमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक जो एडवांस में फीस जमा करते थे। वे नए सत्र में दूसरे स्कूलों में जाकर 134 ए के तहत दाखिला ले लेते हैं। लेकिन इनकी कोई जांच नहीं होती है। हम प्राइवेट स्कूल संचालक उन बच्चों को दाखिला देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो वास्तव में इस सुविधा हकदार हैं। हम योजना बना रहे हैं कि जो झूठे दस्तावेज तैयार कराकर दाखिला लेने का प्रयास करेंगे।

27 मार्च तक जांच कराकर सत्यापित सूची जारी करेंगे

रोहतक ब्लॉक के बीईओ वीरेंद्र मलिक ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों से मिले रिक्त सीटों की जानकारी भ्रामक प्रतीत हो रही है। जिन स्कूलों ने कक्षा दो से 12वीं कक्षा तक में रिक्त सीट नहीं दिखाई है। वे निश्चित ही सवालों के घेरे में हैं। हमने प्रथमदृष्टया जांच में स्कूलों से मिली रिपोर्ट को संदेह के दायरे में रखा है। हालांकि गुरुवार को बीआरसी कार्यालय में 186 स्कूलों की सूची चस्पा कर दी है। लेकिन अब हम इनकी दोबारा जांच कराकर नए सिरे से सत्यापित सूची 27 मार्च तक अभिभावकों की सहूलियत के लिए जारी कर देंगे। नई सूची के अनुसार ही अभिभावकों को अावेदन फार्म में स्कूलों का नाम भरना होगा। ताकि उन्हें किसी भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े। एक अप्रैल तक सभी स्कूलों के रिजल्ट भी जाएंगे, तभी आवेदन फार्म जमा करने के लिए अभिभावकों की भीड़ जुटेगी।

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