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नवंबर 2017 में पास एजेंडे, तीन महीने बाद भी नहीं हो सकी काम की शुरूआत

नवंबर 2017 में नगर निगम की हुई सामान्य बैठक की एक्शन टेकन रिपोर्ट नगर निगम की ओर से जारी की गई है, जिसमें सर्वसम्मति से...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 17, 2018, 05:45 AM IST

नवंबर 2017 में नगर निगम की हुई सामान्य बैठक की एक्शन टेकन रिपोर्ट नगर निगम की ओर से जारी की गई है, जिसमें सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों की ग्राउंड रिपोर्ट निराशजनक है। मसलन शहर की प्रमुख बाजारों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्राइवेट सिक्युरिटी गार्ड रखने का प्रस्ताव नवंबर 2017 की बैठक में पास किया गया था। जिसमें निगम की ओर से कहा गया है कि इस मामले में मई 2018 में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जबकि इस पर फौरन एक्शन लेने पर ही सहमति बनी थी, क्योंकि शहरवासी ट्रैफिक जाम व अतिक्रमण के चलते हर दिन परेशान हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि शहर की सरकार की ओर से पास प्रस्तावों को अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं।

ऐसे ही शहीद भगत सिंह पार्किंग को अविलंब खुली बोली के जरिए किराए पर उठाने और पार्किंग को चालू करने का प्रस्ताव पास है, जबकि इसकी फाइल मंडलायुक्त रोहतक के पास रेट अप्रूवल के लिए पड़ी है। भिवानी चौक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक तक की सड़क का नाम डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग और नेताजी सुभाष चंद्र चौक से मेडिकल मोड़ तक सड़क का नाम लाल बहादुर शास्त्री मार्ग रखने का प्रस्ताव सामान्य बैठक में पास हो चुका है। इस संदर्भ में बताया गया कि संबंधित पार्षद की अोर से कोई प्रस्ताव नगर निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी क्रम में सुनारिया गांव की खाली पड़ी जमीन में हर्बल पार्क बनाया जाना है। इसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। अफसरों का तर्क है कि वन विभाग की ओर से इस संबंध में कोई प्रस्तावना प्राप्त नहीं है, जबकि इस संबंध में पहल निगम के अधिकारियों को करनी थी, जो नहीं की गई। वार्ड 8 में स्थित बलियाणा गांव की तहसील सांपला में है, जबकि यह गांव नगर निगम की सीमा में शामिल है। इसकी तहसील रोहतक करवाने का प्रस्ताव पास किया गया था। जिस पर यह बताया गया कि प्रस्ताव कमिश्नर के स्तर से शासन काे भेजा जा चुका है। रेलवे लाइन के साथ फैली गंदगी हटाकर वहां ग्रीन बेल्ट विकसित करने का प्रस्ताव पास है। इस पर सीएम एनाउंसमेंट के तहत पार्क विकसित किए जाने हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट में रेलवे से एनओसी नहीं मिलने का बहाना समझा दिया गया है, जबकि निगम अधिकारी बयान दे चुके हैं कि प्रोजेक्ट बनाकर चंडीगढ़ भेजा जा चुका है। वहां से रिपोर्ट आते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा।

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