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महिलाओं के सुरक्षित आवागमन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

रोहतक. जागृति कार्यक्रम की समीक्षा करते डीसी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी। महिलाओं के ज्यादा आवागमन वाले स्थानों...

Bhaskar News Network| Last Modified - May 31, 2018, 04:30 AM IST

महिलाओं के सुरक्षित आवागमन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
महिलाओं के सुरक्षित आवागमन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
रोहतक. जागृति कार्यक्रम की समीक्षा करते डीसी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी।

महिलाओं के ज्यादा आवागमन वाले स्थानों

पर होगी लाइटिंग की व्यवस्था

लिंगानुपात में समानता को बढ़ावा देने के लिए जिले में 50 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित कर लड़कों व लड़कियों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का अधिक आवागमन है उन क्षेत्रों में लाइटिंग की व्यवस्था पर भी विशेष बल दिया जाएगा। बस स्टैंड मोबिलिटी, पब्लिक टॉयलेट तथा पुलिस के साथ कार्य करके इस माह के दौरान बड़े स्तर पर मास सैनटाईजेशन कैंपेन चलाया जाएगा। बैठक में एडीसी अजय कुमार, एसीयूटी विशाल मीणा, सीटीएम महेंद्रपाल, नगर निगम कमिश्नर प्रदीप कुमार, सांपला एसडीएम तरुण पावरिया, महम एसडीएम दलबीर फौगाट, रोहतक एसडीएम राकेश कुमार, आयुष अधिकारी सुषमा नैन, डीईओ सुनीता रूहिल, डीईईओ परमेश्वरी देवी, डीडीपीओ अरविंद मलिक, डीपीओ महिला एवं बाल विकास शांति जून मौजूद रहे।

यूनिसेफ करेगी सहयेाग

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी पलक रावल व जागृति कार्यक्रम की नोडल अधिकारी रोशनी ने बताया कि यूनिसेफ के सहयोग से तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री को दिखाकर शहरवासियों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड ,मार्केट, स्कूल, मॉल, सिनेमा आदि पर छेडख़ानी की घटनाएं रोकने के लिए कमेटियां गठित की जाएगी। इसके अलावा जागरूकता फैलाने वाले स्लोगन भी लिखवाए जाएंगे।

कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध

रोहतक।
उपमंडल मजिस्ट्रेट तरुण कुमार पांवरिया ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी कर सांपला उपमंडल में वृक्षों के पत्ते व कूडा-करकट आदि के खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपमंडल मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशानुसार खुले में पत्ते व कूडा-करकट जलाने पर्यावरण को प्रदूषित करती है और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अवशेषों के जलाने पर प्रतिबंध लगाने तथा पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए ये आदेश जारी किए गए।

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