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एससी-एसटी एक्ट में नई गाइडलाइन का विरोध

एससी व एसटी एक्ट में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में रविवार को दलित समाज के लोगों ने राज्यमंत्री कृष्ण...

Danik Bhaskar | Apr 02, 2018, 02:55 AM IST
एससी व एसटी एक्ट में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में रविवार को दलित समाज के लोगों ने राज्यमंत्री कृष्ण बेदी को राष्ट्रपति के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा। इससे पहले समाज के लोग जीटी रोड स्थित रणबीर सिंह हुड्डा पार्क में एकजुट हुए। प्रदर्शनकारी नगर के विभिन्न बाजारों से होते हुए राज्यमंत्री के आवास पर पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

आदि अंबेडकर आंदोलन के जिलाध्यक्ष सुखविंद्र गुमटी ने कहा कि न्यायालय के फैसले से दलित समाज के लोगों में निराशा हुई। यह एक्ट समाज के दबे-कुचले लोगों की आवाज बुलंद करने का एक माध्यम था। इस एक्ट के निष्प्रभावी होने के कारण उच्च जाति व रसूखदार लोग समाज के लोगों का दोबारा शोषण करना शुरू कर देंगे। सुखविंद्र ने बताया कि दो अप्रैल को दलित समाज द्वारा भारत बंद के आह्वान पर नगर में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए समाज के लोगों ने रणनीति बनाई। सुखविंद्र ने बताया कि दलित समाज के लोग सुबह से ही वाल्मीकि नगर में एकजुट होंगे और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पुरानी सब्जी मंडी, मेन बाजार, कमेटी चौक, सिविल अस्पताल रोड, प्रताप मंडी गेट, हनुमान मंदिर मार्केट और स्टेशन माजरी से होते हुए एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इस अवसर पर तेजपाल, राजेश, वीरेंद्र, मनजीत, बिट्टू, सुरेश मोहनपुर, गगन कागड़ा, सुखविंद्र भसीन, प्रदीप, सतबीर, कृष्ण, विशाल, कमल, अजय, जीतराम, बलबीर, अमृत, राजकुमार और रामशरण मौजूद थे।

शाहाबाद | मांगों को लेकर राज्यमंत्री कृष्ण बेदी को ज्ञापन देते दलित समाज के लोग।

राज्यमंत्री ने सरायसुखी में 44 लाख के विकास कार्यों का किया उद्घाटन

शाहाबाद | गांव सराय सुखी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने 44 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसमें सरकारी स्कूल के कमरे का उद्घाटन, वाल्मीकि चौपाल, आंगनबाड़ी भवन व एससी श्मशान घाट के रास्ते का शिलान्यास शामिल है। गांव में पहुंचने पर सरपंच रामकुमार शर्मा व उनके पिता धर्मपाल शर्मा ने राज्यमंत्री का पगड़ी, शॉल व स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार भाई-भतीजावाद को खत्म कर युवाओं को सरकारी नौकरियां मेरिट व योग्यता के आधार पर दे रही है।