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आरटीआई नियमों की अवहेलना पर पीएफ कमिश्नर पर 75 हजार जुर्माना

केंद्रीय सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमाें की अवहेलना करने वाले रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 02:20 AM IST

केंद्रीय सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमाें की अवहेलना करने वाले रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (पेंशन) पर 75 हजार रुपये का जुर्माना किया है। यह जुर्माना अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि किसी भी मामले में अधिकतम 25 हजार रुपये का जुर्माना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर किया जा सकता है। इसलिए केंद्रीय सूचना आयुक्त ने तीन अलग-अलग मामलों में 25-25 हजार के हिसाब से यह जुर्माना लगाया है। अब कमिश्नर के वेतन से पांच किस्तों में जुर्माना राशि की रिकवरी की जाएगी।

हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन के रिटायर्ड जनरल मैनेजर प्रवीण कोहली को अपनी पेंशन तथा ईपीएफ को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने तीन अलग-अलग आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किए। प्रवीण कोहली का आरोप है कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉरमेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) यानी दिल्ली स्थित इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) के रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (पेंशन) मुकेश कुमार ने न तो समय पर जानकारी उपलब्ध कराई और बाद में अधूरी जानकारी दी तो वह भी बिना सत्यापित डॉक्यूमेंट्स के साथ। इस पर प्रवीण कोहली ने पहले प्रथम अपील और बाद में केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष शिकायत की।

आवेदन फीस भी करवाई वापस

शिकायत पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) प्रो. श्रीधर आचार्युलू ने रिटायर्ड पेंशनर प्रवीण कोहली की समस्या को गंभीरता से लिया। पहले तो सीआईसी ने उक्त आवेदक को आरटीआई की पूरी फीस वापस करने के ऑर्डर जारी किए क्योंकि आरटीआई नियमों की उल्लंघना हुई थी और साथ ही पूरी सूचना मुफ्त में देने की भी हिदायत दी। इसके बाद सीआईसी ने इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) के रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (पेंशन) मुकेश कुमार पर तीनों मामलों में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना राशि मुकेश कुमार के वेतन से पांच किश्तों में वसूल की जाएगी।

शिकायतकर्ता ने लगाया आरोप अधिकारी ने नहीं सुनी

हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन के रिटायर्ड जीएम प्रवीण कोहली का कहना है कि मैंने पेंशन संबंधी समस्या को लेकर आवेदन किया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस कारण जब आरटीआई लगाई तो सूचना भी ना तो समय पर दी और आधी-अधूरी बाद में दी। इसकी शिकायत मैंने केंद्रीय सूचना आयुक्त को दी। उन्होंने सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए पेंशन कमिश्नर मुकेश कुमार पर तीनों मामलों में 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सच्चाई ये है कि ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन से 50 लाख पेंशनर परेशान हैं क्योंकि ये अधिकारी किसी की भी नहीं सुनते।

उधर, इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (पेंशन) मुकेश कुमार कहते हैं कि आरटीआई की सूचना को लेकर बेशक मुझ पर 75 हजार रुपये जुर्माना केंद्रीय सूचना आयुक्त ने लगाया है लेकिन मैं इस बारे में मैं और अधिक कुछ नहीं बोल सकता।

पांच किश्तों में वेतन से काटा जाएगा जुर्माना

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