52 किसानों ने जमीनों का पंजीकरण कर तैयार करवाया यूनिक आईडी नंबर

Sonipat News - सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने किसानों की जमीनों का पंजीकरण शुरू किया है।...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 07:40 AM IST
Gohana News - haryana news 52 unique identification number
सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने किसानों की जमीनों का पंजीकरण शुरू किया है। पंजीकरण होने पर किसानों को एक स्थाई यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। यूनिक आईडी नंबर के आधार पर ही किसान सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा।

यूनिट आईडी नंबर होने पर ही किसान मंडी में अपनी फसल बेच सकेंगे। किसानों को सरकार की योनाजाओं का लाभ देने के लिए मार्केट कमेटी ने जमीनों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। कमेटी कार्यालय में अब तक करीब 52 किसानों का पंजीकरण किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि किसान 30 जुलाई तक कार्यालय में आकर अपनी जमीनों का पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार किसानों की जमीनों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किया जा रहा है। पंजीकरण के लिए सरकार ने एक पोर्टल भी जारी कर दिया है। पोर्टल पर किसान अपना आधार नंबर, जमीन की फर्द, बैंक खाता और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करवा सकते हैं। इससे एक स्थाई यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा। इस नंबर के आधार पर ही किसानों को फसलों के लिए खाद, दवा एवं बीज मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ भी किसानों को पंजीकरण नंबर होने पर ही मिलेगा। अधिकारियों ने गांवों में जाकर किसानों को जागरूक करने के लिए भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।

गोहाना. मार्केट कमेटी कार्यालय में जमीनों का पंजीकरण करते कर्मचारी।

सरकार के आदेशानुसार मेरी फसल मेरा ब्याेरा पोर्टल पर किसानों की जमीनों का पंजीकरण किया जा रहा है। जमीनें पंजीकृत करने के लिए कार्यालय में दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। किसान 30 जुलाई तक कार्यालय में आकर जमीनें पंजीकृत करवा सकते हैं। संदीप लोहान, सचिव, मार्केट कमेटी, गोहाना।

जानकारी एकत्रित करने के लिए ई-गिरदावरी करवाएगी सरकार

अधिकारियों का कहना है कि किसानों द्वारा खेतों में लगाई जाने वाली फसलों की जानकारी एकत्रित करने के लिए सरकार अपने स्तर पर ही गिरदावरी करवाएगी। गिरदावरी मोबाइल एप की मदद से की जाएगी। विभाग के अधिकारी किसान के खेत में जाकर एप पर फसल संबंधी डाटा अपलोड करेंगे। इससे सरकार को क्षेत्र में फसलों और औसत पैदावार का आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। औसत उत्पादन के आंकलन के आधार ही मंडी में फसलों की खरीद को लेकर सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा।

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