जिले के उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। जीएसटी से संबंधित सुविधाओं और समस्याओं के लिए अब उन्हें अलग-अलग कमरों में अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। विभाग द्वारा कार्यालय परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। जहां पर एक इंस्पेक्टर की तैनाती कर हेल्प डेस्क का इंचार्ज बनाया गया है। जबकि ऑपरेटर कार्य को संभालेगा। जीएसटी से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का निदान एक ही डेस्क पर हो जाएगा। इससे जहां व्यापारियों का समय बचेगा वहीं उन्हें शारीरिक रूप से भटकना नहीं होगा। उप आबकारी व कराधान आयुक्त अनिल कादियान के निर्देश पर नोडल अधिकारी संगीता डबास ने यह हेल्प डेस्क स्थापित किया है। जिसकी मॉनीटरिंग वह स्वयं करेंगी। इस व्यवस्था से जिले के साढ़े 15 हजार से अधिक जीएसटी धारकों को फायदा होगा।
जीएसटी देश में जब लागू किया गया तो उस समय बहुत विरोध किया गया। व्यापारी से लेकर उद्याेगपतियों तक सभी ने इसे बहुत ही जटिल और उलझाने वाली व्यवस्था करार दिया था। लेकिन धीरे-धीरे अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। वही व्यापारी अब जीएसटी का गुणगान करने लगे हैं। एक टैक्स होने से जहां व्यापारियों को व्यापार में सहूलियत हो रही है, वहीं विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कई प्रकार के लॉ और टैक्स स्लैब याद करने से छ़ुटकारा मिला है।
सोनीपत . हेल्प डेस्क पर तैनात ऑपरेटर जो कार्य को संभालेगा।
हेल्प डेस्क से अधिकारी को डिस्टर्ब नहीं होगा
साढ़े 15 हजार जीएसटी धारक जिले में व्यापार कर रहे
प्रदेश में जब वैट की व्यवस्था थी तो जिले में करीब साढ़े 11 हजार सेल्स टैक्स पेयर थे। जीएसटी लागू होने और माल के आदान-प्रदान के लिए जरूरी की गई गई चीजों पर बिलों की अनिवार्यता के बाद इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इस समय करीब साढ़े 15 हजार जीएसटी धारक जिले में व्यापार कर रहे हैं। जीएसटी में सही तरीके से व्यापार करने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही है।
प्रदेश में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की
हेल्प डेस्क से सुविधा
जीएसटी एडवाइजर व एडवोकेट अरविंद मित्तल ने कहा कि जीएसटी लागू होने से बहुत राहत मिली है। विभाग ने हेल्प डेस्क स्थापित कर व्यापारियों आैर उद्याेगपतियों को सुविधा प्रदान की है। एक ही डेस्क पर सभी प्रकार की सुविधा मिलने से समय की बचत होगी। वहीं हेल्प डेस्क के इंचार्ज अनिल गुप्ता ने कहा कि हेल्प पर कार्यावधि में कार्य होगा। जिसके माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही हेल्प डेस्क से जीएसटी के संशोधन सहित नई सुविधाओं की जानकारी भी मिल।