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अब वह अलॉटमेंट लेटर मिलते ही प्लाॅट कर रहे हैं रिज्यूम, खरीदने की बजाय मांग रहे हैं सिक्योरिटी

Dainik Bhaskar

Jan 14, 2019, 03:42 AM IST

Sonipat News - राजीव गांधी एजुकेशन सिटी को जमीन देने वाले 1300 किसानों को ऑसटीज पॉलिसी के तहत मिलने वाले प्लाॅट मामले में नया मोड़ आ...

Sonipat News - haryana news now getting the allotment letter plat is resumed instead of buying the demand is securities
राजीव गांधी एजुकेशन सिटी को जमीन देने वाले 1300 किसानों को ऑसटीज पॉलिसी के तहत मिलने वाले प्लाॅट मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस प्लाट के लिए चार साल संघर्ष करने के साथ किसान हाई कोर्ट तक जा पहुंचें थे, उस प्लाॅट को अब किसान अलॉटमेंट लेटर मिलते ही खरीदने की बजाय रिज्यूम करने के लिए हुडा कार्यालय पहुंच रहे हैं। करीब 800 लोगों को अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं, इनमें से 80 प्रतिशत प्लाॅट रिज्यूम करने पहुंच चुके हैं। यह बात खुद हुडा कार्यालय के अधिकारी बता रहे हैं। ऐसे में सरकारी की पॉलिसी से किसानों का किनारा हो रहा है।

रियायती दर पर देने की मांग : किसानों राजपाल, वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने सरकार को इतने अहम प्राेजेक्ट के लिए जमीन दी है। इसलिए किसानो को प्लाॅट रियायती दर पर देना चाहिए। रेट तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। ताकि सही रेट तय हो और सब प्लाॅट खरीद सके।

यह बनाई थी पॉलिसी : हुडा ने राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के लिए करीब 2500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। यह जमीन पतला, सेवली, असावुरपुर व बढ़खालसा की है। इन गांवों के किसानों को हुडा ने बदले में ऑसटीज पॉलिसी के तहत सिटी के अंदर ही प्लाॅट देना सुनिश्चित किया था। जिस पर कई साल बाद काम हो रहा है। प्लाटों का ड्रा 2017 में हुआ था।

प्लाॅट रिज्यूम करने के यह तीन कारण


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किसानों की प्रतिक्रिया : बोले- रेट ज्यादा हैं



दूसरा कारण प्लाॅट की कीमत पहले छह साल तक देनी होती थी। जबकि ऑसटीज पॉलिसी के तहत किसानों से पूरी पेमेंट चार महीने के अंदर जमा करने को कहा गया है। अन्यथा सिक्यारिटी भी जब्त कर ली जाएगी। ऐसे में अब लोग प्लाॅट को रिज्यूम कर अपनी सिक्याेरिटी लेने पहुंच रहे हैं।

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तीसरा बड़ा कारण ऑसटीज पॉलिसी में हाल में किया गया बदलाव है। अब प्लाॅट खरीदने के बाद इसे अलॉटी पांच साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था।

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