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हिसार रोड पर काटी गई थी अवैध कॉलोनी अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माण गिराया

जिला टाउन एंड प्लानिंग की टीम ने हिसार रोड पर कट रही अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चलाकर वहां किए गए अवैध निर्माण को हटा...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 18, 2018, 03:00 AM IST

हिसार रोड पर काटी गई थी अवैध कॉलोनी अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माण गिराया
जिला टाउन एंड प्लानिंग की टीम ने हिसार रोड पर कट रही अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चलाकर वहां किए गए अवैध निर्माण को हटा दिया। डीटीपी कर्मवीर झांझड़िया के नेतृत्व में टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार की देखरेख में पुलिस बल के साथ निर्माण को गिराया। मौके पर कॉलोनाइजर या उनका कोई आदमी नहीं आया जिससे टीम को निर्माण गिराने में किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा।

डीटीपी कर्मवीर झांझड़िया ने बताया कि 19 कनाल 2 मरले भूमि में काटी गई उक्त अवैध कॉलोनी अनिल कुमार, विजय कुमार व राकेश कुमार के नाम से है। उन्होंने बताया कि लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने कॉलोनी में करीब 130 मीटर लंबी एक सिमेंटेड सड़क का निर्माण किया हुआ था। जोकि अवैध निर्माण है तथा एक्ट की धारा 1975 की उल्लंघना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कॉलोनाइजरों को 6 मार्च 2018 को नोटिस दिया गया था। कोई जवाब न मिलने पर उन्हें आदेश दिए गए कि वे अपने किए गए अवैध निर्माण को स्वयं गिरा लें अन्यथा विभाग द्वारा गिराया जाएगा तथा उसका हर्जाना व खर्चा वसूल किया जाएगा। चूंकि कॉलोनाइजरों ने न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही आदेश की पालना की। इसलिए अब विभाग ने नियमानुसार कॉलोनी में किए गए निर्माण को गिरा दिया है। इस पर होने वाले करीब 25 से 30 हजार रुपये का हर्जाना कॉलोनाइजरों से वसूल किया जाएगा। डीटीपी कर्मवीर झांझडिया के साथ जेई संदीप कुमार, सहायक योगेश व सुरेश कुमार, पटवारी राम किशन, रमेश कुमार, कर्मवीर व रामनिवास आदि व पुलिस कर्मी थे।

काटी जा रही अवैध कॉलोनी में बनाई सिमेंटेड सड़क को जेसीबी से उखड़वाते अधिकारी।

तीन साल तक की सजा का है प्रावधान

डीटीपी कर्मवीर झांझड़िया ने बताया कि हरियाणा डिवलेपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एक्ट के तहत ऐसे मामलों में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

ऐसी कॉलोनियों से बचें

डीटीपी ने आम लोगों का आह्वान किया कि वे ऐसी अवैध रूप से बनने वाली कॉलोनियों में प्लाट लेने से बचें। उन्होंंने कहा कि इससे न केवल कानून की उल्लंघना होती है बल्कि उनकी इंवेस्टमेंट भी फंस सकती है।

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