निर्माण के लिए ईंटें पहुंची ताे बीडीपीअाे ने अदालत के अादेश पर काम बंद कराया

Ambala News - सैन माजरा पंचायत की 7 कनाल भूमि पर अंबेडकर भवन और कम्युनिटी सेंटर बनाने को लेकर विवाद हो गया है। ग्रामीण इसे...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 08:25 AM IST
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सैन माजरा पंचायत की 7 कनाल भूमि पर अंबेडकर भवन और कम्युनिटी सेंटर बनाने को लेकर विवाद हो गया है। ग्रामीण इसे अंबेडकर भवन तो ठेकेदार कम्युनिटी सेंटर बता रहा है। वहीं जिस जमीन में निर्माण के लिए ईटें रखी गई हैं, अदालत ने इस जमीन की यथास्थिति बनाए रखने के अादेश जारी किए हैं। फिलहाल बीडीपीओ ने अदालत के आदेशों की अनुपालना करते हुए काम बंद करवा दिया है।

एचआरडीएफ स्कीम के तहत गांव सैन माजरा में 21.64 लाख रुपए अंबेडकर भवन के लिए स्वीकृत हुए थे, जबकि एक्सईएन पंचायती राज ने टेंडर कम्युनिटी सेंटर का पास किया। करीब 80 फुट लंबे और 40 फुट चौड़े इस कम्युनिटी सेंटर के लिए 38 लाख रुपए की राशि तय की गई है। शुक्रवार को इस विवादित भवन के निर्माण का काम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। ठेकेदार ने 7 कनाल भूमि पर भवन के निर्माण के लिए जैसे ही ईंटें पहुंचाई तो गांव के कुछ लोग स्टे ऑर्डर लेकर बीडीपीओ योगेश कुमार के पास पहुंच गए।

ठेकेदार सुनील कुमार का कहना है कि उसे जो अथॉरिटी लेटर सौंपा गया है वह कम्युनिटी सेंटर बनाने का है। बाबा साहेब बीआर अंबेडकर समिति के सदस्यों का कहना है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के कारण अंबेडकर भवन के निर्माण में बाधा बन रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का जो लेटर है वह अंबेडकर भवन बनाने का है।

नारायणगढ़| जानकारी देते हरिजन समाज के लाेग।

2017 से विवादित है 7 कनाल जमीन

29 जुलाई 2017 को कुछ लोगों ने इस जमीन पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा बिना मंजूरी के स्थापित कर दी थी, जिसके चलते गांव के दो पक्षों में तनाव हो गया था। प्रशासन ने 10 अगस्त को एक पक्ष के भारी विरोध के बाद बाबा साहेब की प्रतिमा को इस जगह से हटा दिया था। गांव के पंच कुलविंद्र सिंह व अन्य लोगों का कहना था कि यह जमीन गऊ चरांद है। इसके तथ्य भी उन्होंने अधिकारियों के सामने पेश किए थे, जबकि दूसरा पक्ष इस जमीन को बंजर कदीम बता रहा है।

अदालत में पहुंचा था मामला

इस पूरे विवाद के बाद मामला अदालत में पहुंच गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जब तक अथॉरिटी के पास मामला लंबित है और उचित निर्णय नहीं आता, तब तक प्रतिमा लगाने व भूमि की नेचर को बदला नहीं जा सकता। ऐसे में इस जमीन की यथा स्थिति बनी रहनी चाहिए।


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