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खनन विभाग ने एसएस स्क्रीनिंग प्लांट की खनन सामग्री का ब्यौरा तो दिया, मगर मां भगवती स्क्रीनिंग की रिपोर्ट गोलमोल

एक वर्ष पहले
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खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश पर जिला खनन अधिकारी ने दो स्क्रीनिंग प्लांट पर केस तो दर्ज करा दिए, लेकिन यहां भी खनन अधिकारी भेदभाव कर गए। खनन अधिकारी ने एक स्क्रीनिंग प्लांट पर तो हजार ट्रक खनन सामग्री का स्टॉक दिखा दिया और दूसरे पर स्टॉक की विस्तृत जानकारी को गोलमोल कर दिया। फिलहाल दोनों प्लांट पर पड़े स्टॉक को सील कर दिया गया है। इसके अलावा भी खनन विभाग ने कई प्लांट पर सील लगाई है।

जिला खनन अधिकारी भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जय मां भगवती व एसएस स्क्रीनिंग प्लांट के स्टॉक को सील किया है। भूपेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि मां भगवती स्क्रीनिंग प्लांट व एसएस स्क्रीनिंग प्लांट पर लगभग 150 ट्रक (20 टन प्रति ट्रक) ग्रेवर, तैयार रेत और 320 टन तैयार रेत व बोल्डर का स्टॉक मिला है। इसी तरह एसएस स्क्रीनिंग प्लांट पर 1000 ट्रक (20 टन प्रति ट्रक) ग्रेवर, तैयार सैंड व रोड़ी का स्टॉक पाया है। खनन अधिकारी ने दोनों बार एसएस स्क्रीनिंग प्लांट के स्टॉक का जिक्र एफआईआर में किया है। जबकि मां भगवती स्क्रीनिंग प्लांट का विस्तृत ब्यौरा खनन अधिकारी पुलिस को नहीं दे सके हैं। यही नहीं खनन विभाग इसी तरह का एक मामला एसएस स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ 10 सितंबर 2019 को भी दर्ज करवा चुका है। खनन अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने हरियाणा माइनर मिनिरल्स एक्ट 1957 की धारा 4(1) व 21(1) ए माइनिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। यानि दोनों प्लांट मालिकों पर सरकार के दिशा निर्देश के तहत निषेध खनन को करने का आरोप है, क्योंकि खनन मंत्री के दौरे के समय दोनों प्लांट मालिक स्टॉक का कोई ब्यौरा नहीं दे सके थे।

स्टॉक की वीडियोग्राफी करवाकर किया सील

खनन विभाग ने खुले में पड़े खनन सामग्री के स्टॉक की वीडियोग्राफी करवाई है। अधिकारियों का कहना है कि खनन सामग्री की ढेरियों की गिनती की गई है। प्लांट मालिकों को प्लांट चलाने के लिए मना किया गया है। यदि इसके बाद भी प्लांट चले या खनन सामग्री इधर से उधर हुई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे।

मंत्री के आदेश पर भी नहीं काटे पट्टे

खनन मंत्री ने जिला खनन अधिकारी को आदेश दिए थे कि अवैध स्क्रीनिंग प्लांटों के कटर से पट्टे काटे जाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। खनन विभाग की टीम ने अवैध प्लांट पर रखे जरनेटरों के कमरों पर सील लगाई है। हालांकि मंत्री ने प्लांट के रास्तों को सील करने के लिए भी कहा था ताकि वाहनों की आवाजाही बंद की जा सके, लेकिन इन आदेशों को भी फॉलो नहीं किया गया है।

खनन मंत्री के बाद खनन अधिकारी ने दो स्क्रीनिंग प्लांट पर केस दर्ज कराया

टोका के प्लांट पर केस

खनन विभाग के अकाउंटेंट राजकुमार की शिकायत पर कालाआंब पुलिस ने गांव टोका के हरि ओम स्क्रीनिंग प्लांट पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि बगैर मिनिरल्स डीलर लाइसेंस के इस प्लांट को चलाया जा रहा था। दरअसल, खनन विभाग द्वारा जारी एमडीएम एक तरह से प्लांट चलाने का लाइसेंस है। इसके बाद विभाग किसी से नहीं पूछता कि आखिर जिस खनन सामग्री का स्टॉक किया गया है वह कहां से लाई गई है।

नारायणगढ़ में स्क्रीनिंग प्लांट का जेनेरटर रूम सील करती खनन विभाग और पुलिस की टीम।
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