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नारायणगढ़ में किसानों पर पराली जलाने के फिर दो मामले दर्ज, संख्या 13 पहुंची

Ambala News - कृषि विभाग किसानों से पराली जलाने का जुर्माना 1.92 लाख वसूल चुका, जिले में 24 किसानों पर हो चुके मामले दर्ज ...

Nov 11, 2019, 07:15 AM IST
Ambala News - haryana news two cases of stubble burning on farmers in naraingarh registered again number reached 13
कृषि विभाग किसानों से पराली जलाने का जुर्माना 1.92 लाख वसूल चुका, जिले में 24 किसानों पर हो चुके मामले दर्ज

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कार्रवाई

भास्कर न्यूज | अम्बाला

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए नारायणगढ़ में पराली जलाने पर चार दिनों में 13 मामले किसानों के खिलाफ दर्ज करा चुका है। विभाग ने रविवार को ही दो मामले दर्ज कराए हैं। अभी तक विभाग जिला में 24 किसानों पर मामले दर्ज करा चुका है।

रविवार को नारायणगढ़ के तकनीकी सहायक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग हरीश पांडे ने लोटो गांव के अमीचंद तथा वेद प्रकाश के खिलाफ पराली जलाने का मामला दर्ज कराया है। 9 नवंबर को कृषि विभाग ने गांव संगरानी के गुरदेव सिंह, गांव ओखल के कुलदीप सिंह और नसारदीन, गांव कुल्लड़पुर के गुरदयाल सिंह व गांव अंबली के सतीश कुमार सहित 8 किसानों पर केस दर्ज किए गए। 7 नवंबर को गांव खानपुर लुबाना के मनसा राम, नारायणगढ़ के अशोक कुमार और बरसू माजरा के किसान सलिंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

यह कारण बताया

कृषि विभाग के अधिकारियों ने पुलिस से कहा कि किसानों सपठित वायु एंव प्रदुषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन किया है। 26 सितंबर से 31 दिसंबर तक जिला में पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन किसानों ने इसका उल्लंघन किया है। इसलिए किसानों के खिलाफ 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

74 किसानों से जुर्माना वसूला

कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि पराली जलाने वाले 74 किसानों से विभाग एक लाख 92 हजार 500 रुपए की वसूली कर चुका है। जिन किसानों ने जुर्माना नहीं भरा। उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अगर किसान ढाई एकड़ में पराली जलाता है तो उस पर 2500 रुपए जुर्माना किया जाता है। पांच एकड़ तक पराली जलाने में 5 हजार रुपए जुर्माना किया जाता है।

क्या है सजा

पुलिस पराली जलाने का केस दर्ज करने के बाद एनवायरमेंट कोर्ट में भेजा है। कोर्ट जाने वाले मामलों में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अगर किसान पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे 3 से 5 वर्ष की सजाद और आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है।

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