सरकार प्रतिपूर्ति में देरी या इनकार करने के लिए लगा रही बेतुकी शर्त: प्राइवेट स्कूल

Ambala News - भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने डीसी आॅफिस में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम...

Bhaskar News Network

May 18, 2019, 07:15 AM IST
Ambala News - haryana news uncertain condition to delay or deny government reimbursement private school
भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी

प्राइवेट स्कूल संचालकों ने डीसी आॅफिस में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन साैंपा। डीसी आॅफिस में स्कूल संचालक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे। इस दाैरान स्कूल संचालकों ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 134-ए में प्रवेश के लिए पहले से ही सरकारी स्कूलों में सीटे खाली होने के कारण बेवजह प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा है। इसके अलावा 2013-14 से ही प्राइवेट स्कूल, शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पढ़ा रहे हँ, इसलिए उन्हें नियमानुसार उन्हें भुगतान होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिपूर्ति के लिए लगातार बदलाव कर रही है और प्रतिपूर्ति में देरी या इनकार करने के लिए बेतुकी शर्त लगा रही है। एक बार जब स्कूलों ने 134-ए के तहत 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं तो स्कूलों को उसी के लिए पूरी प्रतिपूर्ति मिलनी चाहिए। छात्रों को सीटें आवंटित करना और छात्रों को कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित कराना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में स्कूलों को पूरी प्रतिपूर्ति का भुगतान करना होगा क्योंकि स्कूलों में यह सीटें खाली हैं। स्कूलों को प्रतिपूर्ति के रूप में शपथपत्र क्यों प्रस्तुत करना चाहिए।

सिटी के डीसी अाॅफिस पहुंचे प्राइवेट स्कूल संचालक।

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