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हरेरा ने आरसीटी बिल्डर्स की एफडीआर इं‌पाउंड की, बैंक को एफडीआर की राशि में से 3 अलाॅटियों को 1 करोड़ 2 लाख 35522 रुपए देने के आदेश

Hisar News - हिसार | आरसीटी बिल्डर द्वारा जिस जमीन पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, उस जमीन की रजिस्ट्री कृषि भूमि के तौर पर...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:56 AM IST
Hisar News - haryana news harera impounds fdr of rct builders orders to bank to give 1 crore 2 lakh 35522 rupees out of fdr amount
हिसार | आरसीटी बिल्डर द्वारा जिस जमीन पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, उस जमीन की रजिस्ट्री कृषि भूमि के तौर पर कराकर लाखों रुपये के स्टांप की चोरी करने की शिकायत हुई तो रिजस्ट्री को इंपाउंड कर लिया गया था। एसडीएम न्यायालय में मामला विचाराधीन है। शिकायतकर्ता का अाराेप है कि तहसील अधिकारियों ने मामला कोर्ट में होने के बाद भी जमीन का इंतकाल कर दिया। यही नहीं बिल्डर्स ने अब जमीन और इस पर बने फ्लैट की अन्य लोगों के नाम रजिस्ट्री की तैयारी की है। सीएम विंडो में इसकी शिकायत कर अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की गई है। प्रीति नगर वासी रामेश्वर दास ने शिकायत में कहा कि आरसीटी बिल्डर ने 18 जनवरी 2018 को 12.08 एकड़ जमीन सातरोड खुर्द में जिसकी रजिस्ट्री संख्या 9234 से खरीदी थी। यह जमीन कृषि योग्य भूमि दिखाई थी। ताकि लाखों रुपए स्टांप ड्यूटी बचायी जा सके। हैरत तो इस बात की थी कि इस जमीन पर सेक्टर 9-11 स्थित बहुमंजिला इमारत खड़ी थी। जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो इसकी रजिस्ट्री इंपाउंड कर ली गई। 7 जनवरी 2019 को एसडीएम कोर्ट में स्टांप ड्यूटी चोरी का मामला भी शुरू हुआ। जो विचाराधीन है। खास बात तो यह है कि लोगों ने शिकायत की थी कि जमीन के इंतकाल को रोका जाए लेकिन तहसील के अधिकारियों ने जमीन की रजिस्ट्री के आधार पर इंतकाल संख्या 2990 भी करा दिया। इसके आधार पर आरसीटी बिल्डर अब प्लैट और विलाधारकों को रजिस्ट्री करने की तैयारी कर रहा है। रामेश्वर दास ने सीएम विंडो पर शिकायत कर प्रकरण की जांच कर इंतकाल को खारिज करने तथा इंतकाल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

हरेरा ने सुनवाई के दौरान बिल्डर्स के तर्कों को अस्वीकार किया

भास्कर न्यूज | हिसार

सेक्टर 9-11 में आरसीटी बिल्डर्स के निर्माणाधीन फ्लैट्स और विला का मामला लगातार उलझता जा रहा है। बिल्डर्स द्वारा अलाॅटियों को फ्लैट की पजेशन देने में हुई देरी को लेकर अधिकांश अलाॅटी हरेरा यानि हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में कंपलेट कर चुके हैं। हरेरा में इन प्रकरणों की सुनवाई चल रही है।

हरेरा ने 4 सितंबर काे एक फैसला सुनाया। तीन अलाॅटियों में विजय कुमार और सुनीता सहित तीन ने अपनी जमा धनराशि 1 करोड़ 2 लाख 35522 रुपये वापस मांगी थी। इस पर हरेरा ने आरसीटी बिल्डर्स के बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी। यही नहीं गारंटी के तौर पर बैंक में बिल्डर्स की एफडीआर को इंपाउंड कर दिया। इसके साथ ही संबंधित बैंक को आदेशित किया कि एफडीआर की धनराशि से अलाॅटियों की धनराशि का भुगतान किया जाए। वहीं हरेरा ने पांच सिंतबर को आरसीटी बिल्डर्स द्वारा फ्लैट पर कब्जा देने की देरी काे लेकर 11 अन्य अलाॅटियों में सरिता सेठी, अनिल कुमार, अंजना गुप्ता, पूजा सिंघल, पूजा सिंघल, रेखा सिंघल, सीमा सिंघल, शीला देवी, एडवोकेट प्रवीर आर्य, सज्जन कुमार सावो, विजय कुमार की शिकायतो‌ं पर सुनवाई की। अथाॅरिटी के चेयरमैन राजन गुप्ता और सदस्य अनिल कुमार ने इस प्रकरण की सुनवाई। इस दौरान बिल्डर्स की ओर तर्क दिया गया कि बिल्डिंग के निर्माण पर अब तक 112 करोड़ रुपये खर्च किया लेकिन अलाॅटियों से सिर्फ 65 करोड़ रुपया ही मिला है। अलाॅटियों से पैसा न मिलने के कारण फ्लैट के निर्माण में देरी हो रही है। अथाॅरिटी ने बिल्डर्स के तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि पजेशन देने में देरी के लिए मुआवजा भी चुकाना है। कुछ फाइनेंसरों द्वारा बिल्डर्स के खिलाफ एनएलसीटी में 28 करोड़ लेने की शिकायत की गई। यदि एेसे पैसा वापस देना पड़े तो किस तरह होगा। इसके साथ ही स्टेटमेंट बनाकर लाएं कि कितना अलाॅटियों से लेना है और पजेशन में देरी के लिए कितना मुआवजा अलाॅटियों को देना है। अथाॅरिटी ने सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि तय की गई।

क्या है पूरा मामला : सेक्टर 9-11 में फ्लैट्स बनाने का काम एक कंपनी ने शुरू किया, इसके बाद यह काम आरसीटी बिल्डर्स ने ले लिया। इसमें फ्लैट बुक कराने वाले उपभोक्ताओं को 2015 में फ्लैट दिया जाना था मगर यह वादा पूरा नहीं हुआ। इसके बाद कंपनी ने कई बार वादे किए मगर लोगों को फ्लैट मिल नहीं पाए । इसके चलते अधिकांश अलाॅटी हरेरा में पहुंच गए। जहां मामला विचाराधीन है।

सीएम विंडो में पहुंची शिकायत में लगाया आरोप

कृषि भूमि पर खड़ी कर दी बहुमंजिला इमारत अफसरों ने कर दिया जमीन का इंतकाल

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