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सेक्टरों में प्लॉट अब नहीं होंगे रेज्यूम, फिक्स फीस देकर अलॉटी को मिल जाएगी सस्ते में एक्सटेंशन

Hisar News - अगर आप एचएसवीपी के सेक्टर में घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो अब आप पर निर्माण करने का दबाव नहीं रहेगा। आप 15 वें साल...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 07:50 AM IST
Hisar News - haryana news plots will no longer be resumed in sectors due to fix fees alli will get cheap extension
अगर आप एचएसवीपी के सेक्टर में घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो अब आप पर निर्माण करने का दबाव नहीं रहेगा। आप 15 वें साल एक फिक्स राशि यानी पैनल्टी देकर एक्सटेंशन बढ़वा सकते हैं। हुडा यानी एचएसवीपी ने इस साल में नई पॉलिसी लागू कर दी है। इस पॉलिसी के तहत अब आपको मल्टीपल पैनल्टी नहीं लगेगी।

अनलिमिटेड इयर बाई इयर यानी की साल दर साल आपको केवल फिक्स पैनल्टी ही देनी होगी और वह भी तब तक जब तक वह निर्माण न कर लें। नई पॉलिसी के हिसाब से अब 15 वें साल से केवल 90 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से ही पैनल्टी देनी होगी। हिसार में इस पॉलिसी के तहत हजारों लोगों को तथा प्रदेश भर में लाखों लोगों को फायदा मिला है। जिन लोगों की लाखों रुपये की एक्सटेंशन फीस लगी हुई थी उन्हें बड़ी राहत मिली है। प्रॉपर्टी में डाउन आने के बाद अब हुडा ने भी अपनी नियमों और शर्तों में कुछ ढील देनी शुरू की है।

हिसार के करीब 14 सेक्टरों के 9650 प्लाॅटधारकों को सीधा फायदा, नहीं भरने पड़ेंगे पैनल्टी के लाखों रुपये

200 गज के प्लॉट के उदाहरण से समझिए कितनी देनी होगी राशि

उदाहरण के तौर पर अगर आपका प्लॉट 200 वर्ग गज का है तो 14 वें साल 75 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से 12 हजार रुपये पैनल्टी देनी होगी। इसके बाद 15 वें साल 14 हजार 600 रुपये यानी करीब 15 हजार रुपये देने होंगे। यह राशि 90 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से बनती है। जो 15 वें साल से एक फिक्स राशि के रूप में शुरू हो जाएगी।

वर्ष 2013 की पॉलिसी से पहले था ये रेट निर्धारित







वर्ष 2013 में आई पॉलिसी के अनुसार




यानी पांचवें व छठे साल 30 से 32 हजार रुपये गज के हिसाब से पैनल्टी लग जाती। कैलकुलेशन के हिसाब से ये प्लॉट एक तरह से खत्म ही हो जाता था। यानी प्लॉट की कीमत से दो गुणा पेमेंट जमा करवा देते।

जानिए... कब-कब बदली पॉलिसी

2012 के पहले 15 साल तक अगर आपने प्लॉट पर निर्माण नहीं किया तो आपका प्लॉट जब्त हो जाता था। वर्ष 2013 में नई पॉलिसी बना दी कि प्लॉट जब्त तो नहीं होगा मगर उस वक्त हर तीसरे साल से एक्सटेंशन फीस सामान्य थी। इसके बाद 15 वें साल तक 150 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर तक हो जाती थी। अब मार्च 2019 में नई पॉलिसी आई जिसे अब इम्प्लीमेंट किया गया है।

नए नियम का फायदा और पुरानी का नुकसान

नई पॉलिसी के तहत अब प्लॉट रिज्यूम होने के चांस खत्म हो गए हैं। एक फिक्स अमाउंट के आधार एक्सटेंशन मिलती रहेगी। पुरानी पॉलिसी में 15 वें साल से मल्टी पैनल्टी लगनी शुरू हो जाती थी। प्लॉट की कीमत से ज्यादा जुर्माना अलॉटी को भरना पड़ता। सबसे बड़ा नुकसान ये होता कि अगर किसी प्लॉट धारक की कोई मजबूरी होती तो उसे इसके बावजूद भी निर्माण शुरू करना पड़ता।

सेक्टर में कहां कितने प्लॉट हैं खाली












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एक्सपर्ट व्यू


यहां लगनी थी मल्टीपल पैनल्टी

यहां यह बता दें कि सेक्टर 14 पुरानी पॉलिसी के अनुसार मल्टी पैनल्टी की जद में आ चुका था। यानी इस सेक्टर को 15 साल का समय हो चुका है। सेक्टर 16-17 व सेक्टर 9-11 रिस्क पर हैं। इन सेक्टरों को 2020-21 में 15 साल होने थे यानी यहां खाली प्लॉट पर मल्टी पैनल्टी देनी पड़ती।

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