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गोअभयारण्य की कमेटी के चेयरमैन कमिश्नर और सेक्रेटरी ज्वाॅइंट कमिश्नर हैं जिम्मेदार, दस सदस्यीय कमेटी पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

Hisar News - गोअभयारण्य की देखरेख के लिए बनाई गई कमेटी में ओवरऑल जिम्मेदारी चेयरमैन की है। चेयरमैन इस कमेटी में कमिश्नर हैं।...

Jan 16, 2020, 07:45 AM IST
Hisar News - haryana news the chairman and secretary joint commissioner of goabharya committee are responsible the responsibility of management on the ten member committee
गोअभयारण्य की देखरेख के लिए बनाई गई कमेटी में ओवरऑल जिम्मेदारी चेयरमैन की है। चेयरमैन इस कमेटी में कमिश्नर हैं। इसके बाद सेक्रेटरी ज्वाॅइंट कमिश्नर और ईओ हैं। जिनको मीटिंग बुलाने का अधिकार है। कमेटी में दस सदस्य हैं। इस समिति के संविधान के अनुसार 100 स्थाई सदस्य बनाए जा सकते हैं फिलहाल मेयर गौतम सरदाना के पास इसकी सदस्यता नहीं है। उन्होंने इनकी सदस्यता के लिए फाइल चलाई हुई है।

एडवोकेट रमेश यादव का कहना है कि कोई भी सामाजिक संस्था या समिति जिसमें अगर कुछ गलत होता है तो ओवरऑल जिम्मेदारी चेयरमैन और सचिव की होती है। इसके अलावा सदस्य भी गलत हुए मामले में बराबर के भागीदार माने जाते हैं।


एडवोकेट रमेश कुमार यादव का कहना है कि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 में लिखा गया है कि किसी पशु को जिसकी जिम्मेदारी है अगर वह उसे प्रॉपर खाना, पीने का पानी नहीं दे रहा। शेल्टर देना या उसमें धूप, गर्मी व सर्दी से बचाव के प्रबंध नहीं करता तो वह जिम्मेदार होगा। यहां तक की पशु के घूमने का स्थान भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर इसकी उल्लंघना होती है तो जिम्मेदार को तीन माह की सजा या जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकती है।

आईपीसी की धारा 428- इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जीवजंतु (जिस पशु की कीमत दस रुपये ये इससे ज्यादा हो) का वध करता है या उसे विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने की कुचेष्टा करता है तो उस पर इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है। इस मामले में दोषी को 2 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर किसी जानवर की कीमत ज्यादा हो (पशु की कीमत 50 रुपये ये इससे ज्यादा हो) तो आईपीसी की धारा 429 के तहत केस दर्ज किया जाता है। दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

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