कैबिनेट बैठक / राज्य युवा आयोग बनेगा, 15 से 29 साल के युवाओं पर फोकस

Dainik Bhaskar

Feb 14, 2019, 05:42 AM IST


चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते सीएम मनोहर लाल। चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते सीएम मनोहर लाल।
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चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते सीएम मनोहर लाल।चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते सीएम मनोहर लाल।
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  • सरकार ने राज्य युवा नीति को दी मंजूरी
  • शिक्षा से लेकर विकास तक का रखा जाएगा ध्यान
  • तेजाब पीड़ित सरकारी कर्मी को नहीं मिलेगी आर्थिक सहायता 

पानीपत. कैबिनेट बैठक में हरियाणा राज्य युवा नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं के विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत राज्य युवा आयोग का गठन होगा, ताकि युवाओं को सामाजिक मूल्यों से अवगत कराया जाएगा। खेल और युवा विभाग पूरी नीति बनाएगा और वह भी नोडल विभाग होगा।

 

प्रदेश के सभी विभाग मिलकर युवाओं के लिए काम करेंगे। सभी संबंधित विभागों के मंत्रियों, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, वित्त मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन होगा। समिति युवा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर इसे ओर दिशा देगी। खेल और युवा विभाग का प्रशासनिक सचिव उच्चाधिकार समिति का सदस्य-संयोजक होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। खेल और युवा विभाग के निदेशक टास्क फोर्स के सदस्य-संयोजक होंगे।   

 

ग्रुप-बी यानि शिक्षक, शैक्षिक पर्यवेक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक-एजूकेटर और सभी विभागों में ग्रुप-सी पदों के उम्मीदवारों के नाम का चयन व सिफारिश लिखित परीक्षा, सामाजिक आर्थिक मापदंड और अनुभव के आधार पर किए जाने को मंजूरी दी गई।

 

वहीं, परिवहन विभाग में ग्रुप-डी की भर्ती को लेकर संशोधन किए हैं। सेवा में भर्ती के लिए सेवादार, चौकीदार, स्वीपर/ स्वीपर-कम-माली के पद हेतु सीधी भर्ती द्वारा या पहले से लगे कर्मचारी के स्थानांतरण या  प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी। विभाग में पहले स्वीपर कम माली का पद था, लेकिन अब स्विपर और माली के अलग-अलग पद होंगे। 

 

अब एएसपी के पद के लिए बनेंगे नियम 

  • जिलों में बिना नियमों के एएसपी की पोस्ट चल रही थी, लेकिन अब नियम बनाए जाएंगे। पुलिस में अपर पुलिस अधीक्षक के 19 पद हैं, जिन्हें 10 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले उम्मीदवार को अपने वेतनमान में अपर-पुलिस अधीक्षक के रूप में रिक्त पदों पर माना जाएगा।  
  • तेजाब पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों को आर्थिक मदद देने की योजना में पात्रता के नियमों में संशोधन किया गया। सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। जिन पीड़िता के पास स्थाई विकलांगता प्रमाणीकरण है, वे मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। एक व्यक्ति एक पेंशन का पात्र होगा। तेजाब पीड़ित को हर वर्ष वचनपत्र देना होगा कि वह सभी पात्रता नियमों को पूरा करते हैं। 
  • दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षण जैसे कि राज्य कोष की स्थापना, राज्य परामर्श समिति की नियुक्ति, दिव्यांगता के अनुसंधान के लिए कमेटी बनाना शामिल है।  
  • सिविल अस्पताल, अम्बाला सदर के मेडिकल एवं पैरा- मेडिकल स्टॉफ के लिए रिहायशी आवास को मंजूरी दी गई। यह मकान अम्बाला में बनेंगे।
  • हरियाणा राज्य संस्कृति नीति-कलश को मंजूरी दी है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवा छात्रों को को इस नीति के तहत शिक्षित किया जाएगा। कलाकारों के आश्रितों के लिए योजना शुरू होगी। कलाकारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बारे में सोचा जा सकता है। 
  • कलाकारों को पुरस्कार व नामित किया जाएगा। हरियाणा कला प्रवीण 40 वर्ष तक के कलाकारों के लिए, हरियाणा कलाश्री 40 से 55 वर्ष तक के के लिए और हरियाणा कलारत्न 55 वर्ष से अधिक के कलाकारों के लिए हैं।
     

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