पानीपत / 832 करोड़ से नए उद्योग को सस्ती जमीन, लोन का 8% ब्याज देगी सरकार, स्टांप ड्यूटी नहीं लेगी

प्रतीकात्मक फोटो। प्रतीकात्मक फोटो।
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प्रतीकात्मक फोटो।प्रतीकात्मक फोटो।

  • एक साल पहले लागू की गई टेक्सटाइल पॉलिसी की स्कीम के लिए राशि मंजूर
  • एसटीपी का पानी डाइंग इंडस्ट्री को 1.50 रुपए प्रति किलोलीटर मिलेगा

दैनिक भास्कर

Jan 15, 2020, 02:46 AM IST

पानीपत. अगले माह बजट पेश करने की तैयारियाें में जुटे मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सीएम मनाेहर लाल खट्टर ने मंगलवार काे लघु सचिवालय में उद्यमियाें के साथ बैठक कर उनसे सुझाव लिए। बैठक शुरू हाेते ही सीएम खट्टर ने कहा कि आज वह सीएम बनकर नहीं, बल्कि वित्त मंत्री बनकर आए हैं। एक-एक करके सभी 23 उद्यमियाें ने सुझाव दिए। बैठक में पानीपत, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर के उद्यमियों को बुलाया गया था।


एक साल पहले लागू की गई टेक्सटाइल पॉलिसी की स्कीम के लिए सरकार ने करीब 832 कराेड़ रुपए स्वीकृत कर लिए हैं। बैठक में उत्तर भारत रोटर्स स्पिनर्स एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेवा ने जब टेक्सटाइल पॉलिसी की स्कीम लागू करने की बात कही तो सीएम ने कहा कि स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है।

यह पॉलिसी अगले 4 साल लागू रहेगी। स्कीम लागू होने पर नई इंडस्ट्री लगाने वालों को लोन पर 8% ब्याज सरकार देगी, अब तक 2% ही देती थी। डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने एसटीपी का पानी डाइंग इंडस्ट्री को देने की मांग की।

गुड़गांव में 1.50 रुपए प्रति किलोलीटर की दर से उद्यमियों को ऐसे ही पानी मिल रहा है। सीएम ने जल्द ही इसका काम शुरू कराने की मंजूरी दी। सेक्टर-29 पार्ट-2 की 250 से अधिक इंडस्ट्री को सीधा लाभ मिलेगा। सिवाह के पास स्थित एसटीपी के पानी के लिए पाइप लाइन डाली जाएगी। 
 

पॉलिसी से पानीपत को होंगे ये फायदे

  • कारपेट रिसर्च एंड डिवेलपमेंट सेंटर बनेंगे।
  • इंटरनेशनल क्वालिटी एंड टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे।
  • नए उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को सस्ते दाम पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
  • लेबर के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे
  • टेक्सटाइल ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे।
  • नई इंडस्ट्री लगाने पर बैंक के लोन का 8%ब्याज सरकार देगी
  • इंडस्ट्री के लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी।

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