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विभाग के रिकाॅर्ड में 72 प्ले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन, लेकिन चल रहे 200 से ज्यादा, छोटे बच्चों की सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य को खतरा

2 वर्ष पहले
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विभाग के रिकार्ड के अनुसार जिले में केवल 72 ही प्ले वे स्कूल हैं लेकिन असलियत में 200 से ज्यादा प्ले वे स्कूलों में 25 हजार से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। छोटी-छोटी गलियों से लेकर रिहायशी मकानों के अंदर प्ले वे स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा से लेकर उनके स्वास्थ्य तक को खतरा है। इसी तरह की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते ही अब प्ले वे स्कूलों की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने टीमें बनाकर इन स्कूलों की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान टीमों को कहीं स्कूलों में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो कहीं साफ़ सफाई नहीं मिलती।

कई जगह पर तो सुरक्षा कर्मी ने होने के कारण बच्चे बाहर सड़कों पर खेलते रहते हैं जिससे वहां से गुजरने वाले वाहनों से दुर्घटना होने का खतरा रहा है। छोटे बच्चों को जिन रिक्शा और वैन आदि से स्कूल ले जाया जाता है उनकी भी स्थिति बेहतर नहीं है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश हैं कि प्ले स्कूल तीन साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं देंगे। इसके लिए आयोग की ओर से प्ले स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उसी गाइड लाइन के अनुसार स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम तीन साल होनी जरूरी होगी। निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी प्ले स्कूल में तीन साल से कम उम्र का बच्चा पाया गया तो आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिले के 200 से ज्यादा प्ले स्कूलों में 4 हजार से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 साल से भी कम है।

कर्मियों की पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी

प्ले स्कूलों में रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी गाइडलाइन में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर कर्मचारी की पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होगी। इसके बाद ही उसकी नियुक्ति मान्य होगी। समय-समय पर इसकी जांच होगी। अगर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कर्मचारी पाए गए तो संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान गाइडलाइन में रखा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदेश सरकार ने 5 मार्च की डेडलाइन तय की थी। बाद में सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च तक अंतिम तारीख बढ़ा दी। लेकिन काफी प्ले स्कूल संचालक इसको लेकर अभी भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

ये नियम भी हैं जरूरी

स्कूल स्वच्छ होने चाहिए।

बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त ग्राउंड होना चाहिए।

स्कूल में सीसीटीवी लगे हों।

छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय होने चाहिए।

बच्चों के लिए सहायिका की नियुक्ति होनी जरूरी है।

आग से सुरक्षा के इंतजाम हो।

बच्चों को लाने और लेकर जाने वालों का रिकॉर्ड रहे।

प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा हो।

वाहन बच्चों के अनुकूल हो।

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