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सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों के भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित रखा, दोबारा मूल्यांकन या परीक्षा संभव

Panipat News - पानीपत/नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 107 पदों की भर्ती मामले में...

Dec 04, 2019, 08:26 AM IST
Panipat News - haryana news supreme court reserved judgment in the recruitment case of civil judges re evaluation or examination possible
पानीपत/नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 107 पदों की भर्ती मामले में मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट दोबारा परीक्षा या दोबारा मूल्यांकन के विकल्पों पर विचार कर रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता परीक्षार्थियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलीलें रखीं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चयन प्रक्रिया में काफी खामियां हैं और अन्य राज्यस्तरीय परीक्षाओं में चयनित टॉपर उम्मीदवार भी इसमें पास नहीं हो सके। प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए अंक विवरण पद्धति वाले ‘स्केलिंग व मोडेरेशन पद्धति’ को अपनाना चाहिए। जजों की बेंच ने पूछा कि क्या किसी न्यायिक परीक्षा में कभी यह पद्धति अपनाई गई है। भूषण ने जवाब दिया कि यूपीएससी में अपनाई जा रही है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक परीक्षा प्रकृति में पूरी तरह अलग है। ऐसा लगता है कि यहां अंक विवरण पद्धति काम नहीं करेगा। इसलिए अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। शेष | पेज 9 पर

पूर्व जस्टिस एके सीकरी के सुझाव


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