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सीएम और डिप्टी सीएम ने गिनाईं सरकार के 100 दिनों की उपलब्धि, 872 गांव में लागू हुई शराबबंदी

5 महीने पहले
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हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता करते हुए।
  • सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में की प्रेसवार्ता
  • धान घोटाले पर सीएम बोले- कहीं कमी पता लगती है तो हमारी सरकार जांच बैठाती है
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चंडीगढ़/पानीपत. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेसवार्ता की। उन्होंने सरकार की अभी तक की गई घोषणाओं को दोहराया। सीएम ने कहा कि हरियाणा के 872 गांव में शराबबंदी लागू हो गई है। इन गांवों ने शराब के ठेके बंद करने को लेकर ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास किया था। 

धान घोटाले पर बोले सीएम
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने धान घोटाले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी ही सरकार है जो कहीं कमी पता लगती है तो उसकी जांच करवाती है। इसकी वैरिफिकेशन भी हमने करवाई है। 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो हमने बताया। मैं विधानसभा में भी कह चुका हूं कि जो भी दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 


वहीं इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा हिंदुस्तान का इकौलता राज्य है, जहां दो बार राइस मिलर के धान की फिजिकल वेरिफिकेशन मिली है। इसमें 36,000 मीट्रिक टन धान कम पाई गई, जबकि पूरे प्रदेश में 64 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद गई थी। ऐसे में महज आधा प्रतिशत धान कम मिली है। 


दुष्यंत ने कहा कि धान का सूखने पर वजन कम होता है, इसलिए 1 प्रतिशत कम होने की छूट होती है। जिन-जिन राइस मिल में 1 प्रतिशत से कम धान मिली है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसे राइस मिलर का पैसा सरकार ने रोक रखा है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज में 65 हजार मीट्रिक टन धान साल के अंत में कम थी। वे लिखकर दें हम पिछले 10 साल की जांच सीबीआई से करवाने को तैयार हैं। 

कुरुक्षेत्र में बनेगा रविदास धाम
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गुरु रविदास की स्मृति में गुरु रविदास धाम की स्थापना कुरुक्षेत्र में की जाएगी। इसके लिए 5 एकड़ जमीन कुरुक्षेत्र में उपलब्ध करवाई जाएगी। 

हरियाणा के उद्योगों में 75 प्रतिशत लोगों को मिलेगा काम
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के उद्योगों में 75 प्रतिशत हरियाणावासियों को रोजगार देने की पॉलिसी को लागू किया जाएगा। पहले स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। उद्योगों से आंकड़े जुटाए जाएंगे कि किस-किस कंपनी में कितने कर्मचारी हरियाणा के हैं। जिनमें संख्या कम है, उनमें संख्या पूरी की जाएगी। हालांकि योग्य कर्मचारी न मिलने पर उन्हें दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को नियुक्त करने की छूट होगी। अभी यह मैडेटरी नहीं है। 

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