मनेठी एम्स / सभी अड़चनें दूर कर 25 जुलाई तक शिलान्यास करे सरकार, वरना आंदोलन करेंगे: संघर्ष समिति

haryana news manethi AIIMS villagers said government short all dispute before 25 July
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  • एम्स संघर्ष समिति ने बैठक कर लिया फैसला, पीएम को पत्र भेजकर याद दिलाया जाएगा वादा
     

Jun 24, 2019, 12:12 PM IST

रेवाड़ी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार कमेटी की ओर से एम्स के लिए रेवाड़ी के मनेठी की जमीन नामंजूर किए जाने के बाद रविवार को एम्स संघर्ष समिति ने बैठक की। समिति अध्यक्ष व सरपंच श्योताज की अध्यक्षता में बैठक में फैसला लिया गया कि समिति का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डीसी से मिलेगा व जमीन का मसला सुलझाने के लिए प्रशासन का सहयोग करेगा। 

 

पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ी संख्या में पत्र भेजे जाएंगे, जिनमें लिखा होगा कि 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एम्स मनेठी में बनाने का ऐलान किया था। फिर सरकार जमीन की अड़चन क्यों दूर नहीं कर रही। सरकार को 25 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया। कहा कि सरकार ने इस अवधि तक मनेठी में एम्स का शिलान्यास नहीं किया तो महापंचायत बुलाकर आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। स्थानीय विधायक व जनस्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने आश्वासन दिया कि आखिरी दम तक एम्स मनेठी में बनवाने का प्रयास करेंगे।

 

तर्क दिया: 2005 में जमीन का मालिकाना हक पंचायत को मिला
सरपंच श्योताज ने बताया कि एम्स के लिए दी गई जमीन वनक्षेत्र एवं अरावली परियोजना के अंतर्गत नहीं आती। यह ग्राम पंचायत के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में आती है। वन सलाहकार कमेटी ने इन बातों पर गौर नहीं किया। साल 2005 में डीसी की ओर से जारी पत्र के अनुसार जमीन को वन विभाग से मुक्त कर ग्राम पंचायत को वापस मालिकाना हक दिया जा चुका है। 

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