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26 बड़े डिफाल्टरों पर छापे, 4 दिन में टैक्स जमा नहीं किया तो निगम करेगा प्रॉपर्टी सील
चालू वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के निर्धारित लक्ष्य 48 करोड़ की वसूली में नगर निगम बुरी तरह से पिछड़ गया है। 31 मार्च को खत्म हो रही डेडलाइन नजदीक आने से निगम पर टारगेट के बकाया 23 करोड़ की वसूली का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गुरुवार को निगम टीम ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए छापेमारी अभियान चलाया। निगम ने उन प्रतिष्ठानों काे टारगेट किया जिन पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। टीम 26 प्रतिष्ठानों पर पहुंची। ये सभी लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टर हैं। सभी को चार दिन का समय दिया गया है। इसके बाद इन सभी के प्रतिष्ठान सील कर दिए जाएंगे। सुबह साढ़े 11 बजे जेडटीओ जगदीश चंद्र शर्मा की अगुवाई में नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी दिल्ली रोड पर अशोका चौक, बजरंग भवन, डी पार्क, मेडिकल मोड़, दिल्ली बाईपास, नए बसस्टैंड, जींद रोड, हिसार रोड, भिवानी स्टैंड आदि मुख्य मार्गों पर स्थित बड़े बकाएदारों के यहां धावा बोला। शुरुआत में अधिकारी दबाव बनाने के लिए मौके पर मिलने वालों को सीलिंग करने की चेतावनी देते गए। इस पर प्रापर्टी मालिकों ने सोमवार तक हर हाल में बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए मोहलत मांगी है।
होटल रेगुलाइजेशन पॉलिसी के नाेटिस पर उखड़े संचालक, बोले- सख्ती ठीक नहीं
}दिल्ली रोड पर एक होटल पर छापे के दौरान मौजूद पुलिस बल।
आज विज से मिलेंगे संचालक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राकेश गुगनानी ने बताया कि स्थानीय शहरी निकाय मंत्री अनिल विज के शुक्रवार को रोहतक आगमन पर प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर अपनी मांग रखेगा।
कमिश्नर सरकार को बताएंगे पक्ष : गुरुवार की शाम साढ़े 4 बजे अंबेडकर चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा के साथ हुई बैठक में होटल संचालकों ने कहा कि वर्ष 2014 में रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनी थी। तब उन लोगों ने अप्लाई भी किया था। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब नोटिस भेज दिया गया है। इस पर तय हुआ कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की ओर नगर निगम कमिश्नर के समक्ष प्रजेंटेशन दिया जाएगा। जिसे वे सरकार के पास भेजेंगे।
2 लाख से ज्यादा के बकाएदार 26 संचालकों के यहां कार्रवाई
सरकारी विभागों पर बकाया है 21 करोड़: सरकारी विभागों पर प्रापर्टी टैक्स का लगभग 21 करोड़ रुपए बकाया है। निगम ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स के लक्ष्य में इसको शामिल नहीं किया है। इस पर आलाकमान स्तर पर फैसला होना है। इसी को लेकर निगम सभी विभागों के साथ कई बार बैठक कर चुका है। लेकिन इस प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं हो पाई है। अब शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में खुद के ही तय किए टारगेट में पिछड़ने पर निगम फिर से सरकारी विभागों पर फोकस कर सकता है। दरअसल कुछ समय पहले चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में यह मुद्दा जोरशोर से उठाया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आश्वासन दिया था। इधर, नगर निगम की ओर से इन सरकारी विभागों की फाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दी है।
रोहतक | होटल रेगुलाइजेशन पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के प्रदेश सरकार के फैसले पर रोहतक के होटल व्यवसायी, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट एसोसिएशन उखड़ गई है। दरअसल रोहतक से जुड़ी इन एसोसिएशन का कहना है कि वो पॉलिसी के खिलाफ नहीं हैं। वर्ष 2014 में एसोसिएशन से जुड़े सभी लोगों ने पॉलिसी के तहत अप्लाई कर दिया था। लेकिन सरकार और निगम स्तर पर इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब 6 साल बाद सीधे इस बारे में सख्ती के आदेश व्यवसायियों को परेशान करने वाले हैं। होटल बैंक्वेट हॉल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल 13 मार्च को स्थानीय शहरी निकाय मंत्री अनिल विज से मिलकर अपनी मांग रखेगा।
दिल्ली राेड के हाेटल पर छापे के दौरान मौजूद नगर निगम अधिकारी।
हाेटल मालिकांे के साथ बैठक करते हुए कमिश्नर प्रदीप गाेदारा।