चंडीगढ़ / फीस रिफंड न करने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 15 हजार रुपए हर्जाना, मुकदर्मा खर्च व फीस रिफंड के भी निर्देश



कंज्यूमर कोर्ट चंडीगढ़ (फाइल फोटो) कंज्यूमर कोर्ट चंडीगढ़ (फाइल फोटो)
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कंज्यूमर कोर्ट चंडीगढ़ (फाइल फोटो)कंज्यूमर कोर्ट चंडीगढ़ (फाइल फोटो)

  • फोरम ने मनीमाजरा की नेहा की शिकायत पर सेक्टर-34 स्थित एलेन करियर इंस्टीट्यूट के खिलाफ ये फैसला सुनाया है

Dainik Bhaskar

Sep 28, 2019, 03:59 PM IST

चंडीगढ़. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने शहर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। उन्होंने स्टूडेंट की फीस भी रिफंड करने के निर्देश दिए गए हैं। फोरम ने मनीमाजरा की नेहा की शिकायत पर सेक्टर-34 स्थित एलेन करियर इंस्टीट्यूट के खिलाफ ये फैसला सुनाया है।


शिकायत के मुताबिक नेहा ने एलेन करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली। इसके लिए उन्होंने 88 हजार रुपए फीस जमा करवा दी। फीस के अलावा उन्होंने 7600 रुपए ट्रांसपोर्ट फीस के भी जमा करवाए। इसके साथ-साथ नेहा ने सेक्टर-16 के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी एडमिशन ले ली।


नेहा ने बताया कि स्कूल उनके घर से दूर था। इसलिए दोपहर को 2 बजे छुट्‌टी होने के बाद उन्होंने घर पहुंचने में 3 बज जाते थे। जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो बस प्रोवाइड करवाई थी वह 2.20 बजे उनके घर के पास से निकल जाती थी। इसलिए उनके स्कूल और कोचिंग सेंटर की टाइमिंग उन्हें सूट नहीं कर रही थी।

 

इसलिए उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ने का मन बनाया। नेहा केवल तीन महीने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट गई। उन्होंने 6 अप्रैल 2016 से 4 जुलाई 2016 तक ही क्लास अटेंड की थी। उन्होंने इंस्टीट्यूट को फीस रिफंड करने के लिए कई बार रिक्वेस्ट की। उन्होंने इंस्टीट्यूट को लेटर भी लिखे जिनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा उन्होंने इंस्टीट्यूट के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी।


इंस्टीट्यूट ने फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने ढाई साल बाद केस फाइल किया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता कंज्यूमर नहीं हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को कोई रिफंड नहीं दिया जा सकता।

 

लेकिन दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फोरम ने नेहा की शिकायत को सही ठहराया। फोरम ने इंस्टीट्यूट को 66 हजार रुपए 9 परसेंट सालाना ब्याज के साथ रिफंड करने के निर्देश दिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट पर 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया और उन्हें 10 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी अदा करने के निर्देश दिए।

 

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