चंडीगढ़ / चंडीगढ़ में एमबीबीएस कोर्स में सीट रिजर्व के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

एमबीबीएस कोर्स डेमो फोटो एमबीबीएस कोर्स डेमो फोटो
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एमबीबीएस कोर्स डेमो फोटोएमबीबीएस कोर्स डेमो फोटो

  • बीडीएस में सीट रिजर्व तो फिर एमबीबीएस में क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-भविष्य में हो सकती हैं सीट रिजर्व
  • इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 24 को सुनवाई होगी

दैनिक भास्कर

Sep 20, 2019, 11:04 AM IST

चंडीगढ़. चंडीगढ़ में एमबीबीएस कोर्स में पिछड़ी जाति के लिए सीट रिजर्व न होने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मौजूदा समय में बीडीएस कोर्स में सीट रिजर्व की गई है, लेकिन एमबीबीएस में सीट रिजर्व नहीं हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में एमबीबीएस कोर्स में सीट रिजर्व के सवाल पर 24 सितंबर को सुनवाई तय की है। चंडीगढ़ निवासी विनय यादव ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सात अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें इस मांग को खारिज कर दिया गया था।

 

विनय ने याचिका में सवाल उठाया है कि चंडीगढ़ में बीडीएस कोर्स में पिछड़ी जाति के उम्मीदवार के लिए सीट रिजर्व है तो फिर एमबीबीएस में यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। विनय ने याचिका दायर कर सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हाॅस्पिटल के प्रॉस्पेक्टस में दी शर्त को खारिज करने की मांग की है, जिसमें बीडीएस कोर्स के लिए पिछड़ी जाति के लिए सीट रिजर्व है, लेकिन एमबीबीएस कोर्स के लिए यह सुविधा नहीं दी गई।

 

याचिका में कहा गया कि उनकी बेटी का ओवर ऑल रैंक 105540 आया और ओबीसी कैटेगरी में 45785 रहा। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हाॅस्पिटल में अप्लाई किया तो बीडीएस कोर्स में रिजर्वेशन का लाभ देने की बात कही गई, लेकिन एमबीबीएस कोर्स के लिए लाभ देने से इंकार कर दिया गया।

 

याचिका में कहा गया कि उन्हें चंडीगढ़ के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट जारी किया है, लिहाजा इसका लाभ दोनों कोर्स में मिलना चाहिए। एमबीबीएस कोर्स में लाभ न देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि एमबीबीएस कोर्स में याची ने जनरल कैटेगरी में आवेदन दिया। ऐसे में उसे ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस पूरा हो चुका है लिहाजा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।

 

हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 24 सितंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या भविष्य में एमबीबीएस कोर्स में सीट रिजर्व का लाभ दिया जा सकता है या नहीं।

 

 

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