कैप्टन ने अफवाहों पर लगाया विराम, कहा-न आरक्षण नीति खत्म होगी और न गरीब किसानों की बिजली बिल माफी

2 वर्ष पहले
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विधानसभा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। - Dainik Bhaskar
विधानसभा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह।
  • कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को भी घेरा, कहा- रेत खनन पर उनका आइडिया बेकार
  • आप विधायकों ने किया वॉकआउट, शराब काॅरपोरेशन बनाने के बिल पर बात न करने से नाराजगी

चंडीगढ़. पंजाब में आरक्षण के मुद्दे पर कुछ सदस्यों की ओर से संदेह प्रकट किए जाने को विराम देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि आरक्षण नीति जारी रहेगी। विपक्ष बेवजह ऊल-जुलूल बातों को हवा देता है। उसे रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों का भला हो सके। इसी तरह उन्होंने गरीब किसानों को बिजली मुफ्त दिए जाने के प्रावधान को भी बंद नहीं करने की बात कही। सीएम बुधवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे रहे थे।

'तीन साल में अहम क्षेत्रों को दी तवज्जो'
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार को सत्ता में आए तीन साल होने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा ,स्वास्थ्य से लेकर अहम क्षेत्रों को पूरी तवज्जो दी है। लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरह से दुुरुस्त है और इसलिए ही राज्य में शांति है। शांति होने की वजह से ही पंजाब को निवेश के लिए पसंदीदा राज्य माना जा रहा है और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार , कानून , पानी ,धरती ,महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण ,दलित ,अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम हो रहा है।

'शहीद भी होना पड़े तो नहीं देंगे किसी को पानी'
कैप्टन बोले कि राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं। राइपेरियन राज्य होने के नाते राज्य के साथ नाइंसाफी हुुई है लेकिन हम एक बूंद पानी बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारे पास तो रावी ,सतलुज और ब्यास नदी रह गईं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन नदियों में पानी तेजी से घटा है। इसलिए अगर पानी के लिए हमें शहीद भी होना पड़े तो भी हम किसी को पानी नहीं देंगे।

'सदन में जल्द आएगा ड्रग कंट्रोल विधेयक'
सदन के नेता ने कहा कि दूसरा अहम मुद्दा नशे का है जिसे सरकार ने प्राथमिकता दी है। हमने वायदा किया था कि सत्ता में आने पर हम नशे पर काबू पाने का काम करेंगे और वो करके दिखाया। सरकार जल्द सदन ड्रग कंट्रोल विधेयक लेकर आएगी। राज्य में भारी मात्रा में हेरोइन समेत नशा पकड़कर तस्करों और पाक माडयूल काे पकड़ कर जेल में डाला । इनके गैंगस्टरों के साथ भी संबंध थे। इसके अलावा घर -घर नाैकरी देने का काम किया है ।

किसानों को मिलेगी राहत
सीमांत तथा लघु किसानों की कर्ज माफी पर सरकार ने कहा कि अब तक करीब पांच लाख 62 ऐसे किसानों को 4603 करोड़ की कर्ज राहत दी गई है और शेष को जल्द दी जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। फसल बदलीकरण का काम सरकार शुरू करने जा रही है। इंडस्ट्री का जहां तक सवाल है तो राज्य में 58 हजार करोड़ की इंडस्ट्री अब लग चुकी है। सरकार गरीबों को दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली देगी। इस पर श्वेतपत्र भी इसी सत्र में लाने की कोशिश रहेगी और सरकार आरक्षण और प्रमोशन भी बंद नहीं करेगी।

अपनी ही सरकार के निशाने पर सिद्धू 
इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार के निशाने पर आ गए। रेत खनन पर सिंचाई मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने सिद्धू के आइडिया को फिजूल बताया। प्रश्नकान में एक सवाल सरकारिया ने कहा कि रेत और बजरी से चार हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का सिद्धू का विचार फिजूल था। ऐसा संभव ही नहीं। बता दें कि सिद्धू ने पंजाब में रेत खनन को लेकर तेलंगाना का फार्मूला अपनाने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्‍व में बनाई गई कमेटी को राज्य में रेत और बजरी को लेकर नीति बनाने के लिए सुझाव देेना था। तेलंगना फॉर्मूला का अध्य्यन करने के बाद जब इस आइडिया को प्रस्तुत किया तो पंजाब कैबिनेट ने इसे खारिज कर दिया था। सरकारिया ने कहा कि इतना पैसा नहीं जुटाया जा सकता। बोले कि शिरोमणि अकाली दल - भाजपा सरकार के कार्यकाल में रेत और बजरी के खनन से मात्र 35 करोड़ प्रति वर्ष आता था। इसे कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 310 करोड़ रुपए  प्रति साल कर दिया है।

आप विधायकों ने किया वॉकआउट
आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में शराब कारपोरेशन बनाने के मामले पर चर्चा कराने की मांग को स्पीकर राणा केपी सिंह ने खारिज कर दिया। इस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा से वाकआउट किया। आप विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य में दस हजार रुपए की नाजायज शराब बिक रही है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शराब कारपोरेशन बनाने का वायदा किया था। इससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बोल इस संबंध में मैंने प्राइवेट बिल लाने के लिए नोटिस दिया था लेकिन स्पीकर ने उसे नियमावली 151 के तहत इजाजत नहीं दी। अलाऊ नहीं किया। इसके जवाब में स्पीकर बोले कि वे इसकी जांच करवा लेंगे। इसपर अरोड़ा बोले इंक्वायरी नहीं बिल को लाने की इजाजत चाहिए। जवाब में स्पीकर बोले, इंक्वायरी नहीं होने दी जाएगी तो बिल लाने का प्रस्ताव रद है। इसके बाद आप के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और सदन से वाकआउट कर गए।

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