हाईकोर्ट / सर्वे व तोड़फोड़ के खर्च पर केंद्र व हरियाणा सरकार मिलकर हल निकालें : हाईकोर्ट



Center and Haryana government together to solve the survey and demolition expenses: High Court
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Center and Haryana government together to solve the survey and demolition expenses: High Court

  • केंद्र ने कहा मुआवजा देने को तैयार लेकिन राज्य सरकार भी जरूरी खर्च उठाए

Dainik Bhaskar

Jul 17, 2019, 07:07 PM IST

चंडीगढ़ (ललित कुमार). गुरूग्राम स्थित आर्म्स डिपो क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए सर्वे, तोड़फोड़ और दूसरे जरुरी खर्चे पर केंद्र और हरियाणा सरकार एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ऐसे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र व हरियाणा सरकार को मिलकर हल निकालने को कहा है।

 

अवैध निर्माण का सर्वे, तोड़फोड़ और अन्य जरूरी खर्चों को लेकर हरियाणा का कहना है कि ये खर्च केंद्र वहन करे। केंद्र का कहना है कि हरियाणा को खर्च वहन करना चाहिए। स्थानीय निवासियों की तरफ से कोर्ट में कहा कि लोग यहां लंबे समय से रह रहे हैं और पानी और बिजली का बिल भी अदा कर रहे हैं।

 

ऐसे में अब अगर उन्हें यहां से हटाया जाता है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी का जाए। ऐसा न करना इन लोगों के मानवाधिकारों की अनदेखी होगी। कहा जा रहा है कि 300 मीटर दायरे के मकानों को तोड़कर जमीन को खाली करवाया जाना है। डिपो में कोई हादसा होने पर आसपास की कॉलोनियों के लाखों लोगों की जान को खतरा है। कभी भी विस्फोट होने से जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है।

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