तबादला / टूरिज्म संपत्ति विवाद: रामसुभग काे पर्यटन विभाग से हटाया गया , सीएम का सख्त निर्णय

Department of Tourism withdraws from Chief Secretary Ramsubhag Singh
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Department of Tourism withdraws from Chief Secretary Ramsubhag Singh

  • मुख्य सचिव बीके अग्रवाल काे साैंपी पर्यटन की अतिरिक्त जिम्मेवारी
  • सीएम ने प्रदेश के होटलों को निजी हाथों में देने को लेकर सूची अपलोड की थी

दैनिक भास्कर

Aug 29, 2019, 11:41 AM IST

शिमला. पर्यटन निगम की संपत्तियाें काे निजी हाथाें में साैंपने काे लेकर उपजे विवाद के बीच राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह से पर्यटन विभाग वापस ले लिया है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव बीके अग्रवाल काे पर्यटन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार साैंपा है।

 

कार्मिक विभाग ने बुधवार शाम काे इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पर्यटन निगम के 16 हाेटलाें काे लीज पर देने के मामले काे लेकर राज्य सरकार ने जांच बिठाई है। इसकी जांच मुख्य सचिव ही कर रहे हैं।

 

रामसुभग सिंह के पास अब वन और भाषा एवं संस्कृति विभाग ही रहेगा। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग मुख्य सचिव बीके अग्रवाल काे साैंपा है। मुख्य सचिव केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। केंद्र सरकार में उन्हें सचिव लाेकायुक्त लगाया गया है। 2 सितंबर काे वह रिलीव हाे जाएंगे। सरकार ने उन्हें ही इस महकमे का अतिरिक्त कार्यभार साैंपा है।

 

सीएम जयराम ठाकुर का मजबूत फैसला...
रामसुभग सिंह से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म एंड सिविल एविएशन का चार्ज वापस लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अफसरशाही को सख्त संदेश दिया है। सीएम के नोटिस में लाए बगैर पर्यटन निगम के कुछ होटलों को निजी हाथों में देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई उससे कमजोर विपक्ष को सरकार के सामने खड़े होने का मौका मिला।

 

सीएम ने होटलों को निजी हाथों में सौंपने के विवाद की तीन दिनों में जांच पूरी करने का जिम्मा चीफ सेक्रेटरी बीके अग्रवाल को दिया। रामसुभग से टूरिज्म के साथ सिविल एविएशन से हटाकर संदेश दिया है कि अफसरशाही सीएम को भरोसे में लिए बिना ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं कर सकती जिससे सरकार की छवि पर कोई आंच आए।

 

क्या था मामला:

वेबसाइट राइजिंग हिमाचल पर दाे राेज पूर्व पर्यटन निगम के 16 हाेटलाें काे निजी हाथाें में साैंपने की सूची अपलाेड की गई थी। संपत्तियाें के साथ उसके रेट भी तय किए गए थे। एचपीटीडीसी की संपत्तियाें काे निजी हाथाें में साैंपने का फैसला न ताे सरकार ने लिया है और न ही पर्यटन विभाग इससे सहमत था। सीएम की मंजूरी के बगैर इसे वेबसाइट पर डाला था।

 

 

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