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चंडीगढ़ / इनहांसमेंट के नोटिस देने में देरी से सेक्टर के प्लॉटधारकों पर बढ़ा हुआ ब्याज होगा माफ



मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टरमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर

Dainik Bhaskar

Dec 08, 2018, 03:18 AM IST

पानीपत/हिसार. सेक्टरों में इनहांसमेंट को लेकर चल रहे मामले पर शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल व अधिकारियों के साथ ऑल हरियाणा सेक्टर इनहांसमेंट संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई।

 

चंडीगढ़ में सीएम आवास पर दो दौर तक चली बैठक में सहमति बनी कि इनहांसमेंट  को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद नोटिस देने में हुई देरी की वजह से बढ़ा ब्याज माफ किया जाएगा। कई प्लॉटधारक ऐसे हैं, जिनकी इनहांसमेंट की मूल राशि से ज्यादा ब्याज हो गया है। समिति अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में भाजपा का बहिष्कार वापस ले लिया गया है।

 

इन 4 मांगों पर भी बनी सहमति :

 

1. काॅमनलैंड को लेकर गठित तीन रिटायर्ड जजों की कमेटी का फैसला मान्य होगा, लेकिन रि-कैलकुलेशन प्रकिया नहीं रोकी जाएगी। 10 दिसंबर से रि-कैलकुलेशन शुरू होगी। जजों की कमेटी के निर्णय के बाद काॅमनलैड की जमीन के मापदंड में इनहांसमेंट कम होती है तो इसे कम किया जाएगा। 
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन प्लाॅटधारकों की जमीन एक्वायर करने के बाद खाली पड़ी है, उसकी पूरी इनहांसमेंट सरकार वहन करेगी। 
3. जिन सेक्टरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्लाॅट दे दिए हैं, उनकी 100 रु. प्रति वर्गगज तक की इनहांसमेंट है तो सरकार वहन करेगी। ज्यादा पर कॉमन हो जाएगी।
4. सेक्टर कटने से पहले की इनहांसमेंट वाले सेक्टरों की प्राइज फिक्सेशन दोबारा होगी व अलाॅटमेंट से पहले की इनहांसमेंट की केवल कोर्ट के आदेश की मूल राशि प्लाॅटधारकों से ली जाएगी। उस पर सभी प्रकार के चार्ज व पूर्ण ब्याज माफ होगा।
 

कोर्ट से इनहांसमेंट के फैसले के बाद भी 12-13 साल बाद एचएसवीपी ने 5 से 15 लाख रु. तक की इनहांसमेंट के नोटिस भेजे। इसमें 15% ब्याज है। कइयों के मूल राशि से 3 गुना तक ब्याज हो गया।

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