चंडीगढ़ / धवन बोले- चालान में जल्दबाजी सही नहीं, बदनोर की राय-पहले अवेयर करें, खेर बोलीं-ट्रैफिक वाॅयलेशन पर सख्ती जरूरी



एमपी खेर ने कहा ट्रेफिक नियम सख्ती से लागू हो एमपी खेर ने कहा ट्रेफिक नियम सख्ती से लागू हो
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एमपी खेर ने कहा ट्रेफिक नियम सख्ती से लागू होएमपी खेर ने कहा ट्रेफिक नियम सख्ती से लागू हो

  • मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) पर मेंबर्स की अलग-अलग राय
  • एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में नेताओं ने दिए अपने अपने विचार

Dainik Bhaskar

Sep 14, 2019, 10:52 AM IST

चंडीगढ़. एडमिनिस्ट्रेटर की एडवाइजरी काउंसिल की शुक्रवार को प्रशासक वीपी बदनोर की प्रमुखता में मीटिंग हुई, जिसमें सांसद किरण खेर और बाकी मेंबर्स शामिल हुए। मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंड) को लेकर काफी देर चर्चा हुई।

 

पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन ने पंजाब में एक्ट को लागू न करने का हवाला देते हुए कहा कि चंडीगढ़ में पंजाब के रूल्स फाॅलो होते हैं, इसलिए सख्ती के बजाय दो तीन महीने तक अवेयर करना जरूरी है। प्रशासक ने भी एक-दो महीने के लिए अवेयरनेस की बात कही और पुलिस को ज्यादा सख्ती न बरतने का सुझाव दिया।

 

ट्रेफिक चालान के मामले पर स्थानीय सांसद खेर बोलीं कि केंद्र को फाॅलो किया जाना जरूरी है। ट्रैफिक वाॅयलेशन करने वाले पर सख्ती जरूरी है। प्रशासक ने अवेयरनेस को लेकर कुछ इनोवेटिव आइडिया पर काम करने के लिए ऑफिसर्स को कहा। वहीं, गवर्नमेंट प्रेस बंद हो रही है तो अब ई गैजेट पोर्टल egazette.chd.gov.in को लॉन्च किया गया। गैजेट के बनने से मैनुअली गैजेट प्रिंटिंग का सिस्टम खत्म हो जाएगा। इस पोर्टल के जरिए सबस्क्राइबर को साॅफ्टकाॅपी चली जाएगी।

 

स्टिल्ट पार्किंग लागू करने की मांग उठी...
मीटिंग में आए एक मेंबर ने कहा कि सुखना लेक पर स्ट्रे डाॅग्स नहीं होने चाहिए। सांसद खेर ने लेक को व्हीकल फ्री जोन बनाने के प्रपोजल का समर्थन किया। पवन बंसल ने मीटिंग में कहा कि पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। भाजपा नेता संजय टंडन ने कहा कि ज्यादा जरूरत पार्किंग स्पेस की है, इसलिए स्टिल्ट पार्किंग को लेकर प्रोविजन किए जा सकते हैं।

 

प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि पार्किंग पाॅलिसी में कंजेशन टैक्स का प्रोविजन रखा गया है, लेकिन इस तरह का बोझ लोगों पर नहीं डालना चाहिए। इसके लिए कुछ और प्रोविजन देखे जा सकते हैं।

 

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलेगा ऑनलाइन

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रशासक ने ऑनलाइन सिस्टम शुक्रवार को लॉन्च किया। अप्लाई करने से लेकर सर्टिफिकेट जारी होने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। इस सिस्टम में पेमेंट भी नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से होगी। लेकिन बिल्डिंग की इंस्पेक्शन जरूर होगी।

 

टाइम बाउंड सर्विस डिलिवरी, एसएमएस के जरिए एप्लीकेंट को जानकारी भेजी जाएगी। साथ ही हर स्टेज पर एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकता है। डिजिटली साइन किया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

 

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