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  • Notice Issued On Contempt Of Court To The Chief Secretary In The Case Of Not Giving Opportunity To The Victim's Family For Hearing The Sentence Of Forgiveness.

सजा माफी पर पीड़ित परिवार को सुनवाई का मौका नहीं देने के मामले में चीफ सेक्रेटरी को अदालत की अवमानना पर नोटिस जारी

5 महीने पहले
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़
  • चीफ सेक्रेटरी ने रिप्रेजेंटेंशन पर फैसला नहीं लिया
  • पिछले साल 25 जून को याची पक्ष ने दी थी रिप्रेजेंटेशन
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चंडीगढ़ (ललित कुमार). पंजाब में कैदियों की सजा माफी पर पीड़ित परिवार को पहले सुनवाई का मौका दिए जाने और मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर रिप्रेजेंटेंशन का निपटारा न करने पर अदालत की अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


हाईकोर्ट ने इससे पहले 31 अक्टूबर को इस मामले में याचिका का निपटारा करते हुए याची की रिप्रेजेंटेंशन पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को कानून के मुताबिक फैसला लेने के निर्देश दिए थे। वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदियों को सजा माफ का लाभ देने जा रही है।


लेकिन इससे पहले उन पीड़ित परिवारों को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए जो अपने परिवार के सदस्य को खो चुके हैं। इसके अलावा पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। याचिका में कहा गया कि इस संबंध में 25 जून 2019 को चीफ सेक्रेटरी को डिमांड नोटिस भी भेजा गया था। जिसमें यह मांग की गई थी।


डिमांड नोटिस में कहा गया कि मृतक हरजीत सिंह के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए जिसे चार पुलिस कर्मियों ने फेक एनकाउंटर के नाम पर मार दिया था। पंजाब के राज्यपाल ने इस मामले में पुलिस कर्मियों की सजा माफी को मई 2019 में मंजूर कर लिया था। नोटिस में कहा गया कि कम से कम 10 लाख रुपये मुआवजा तत्काल परिवार को दिलाया जाए। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को इस संबंध में रिप्रेजेंटेंशन पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे।

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