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विधानसभा चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का जमीन अधिकार रद्द करने की तैयारी

एक वर्ष पहले
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रॉबर्ट वाड्रा
  • यह जमीन बाद में 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को ट्रांसफर कर दी गई थी
  • कंपनी ने अपना लाइसेंस भी डीएलएफ को ट्रांसफर कराने का प्रयास किया था, जो अभी तक नहीं हुआ

पानीपत. हरियाणा में हाेने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष साेनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा काे बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को जमीन विकसित करने के लिए दिए रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
 
यह जमीन बाद में 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को ट्रांसफर कर दी गई थी। कंपनी ने अपना लाइसेंस भी डीएलएफ को ट्रांसफर कराने का प्रयास किया था, जो अभी तक नहीं हुआ। 2014 के बाद कंपनी ने अपना लाइसेंस भी रिन्यू नहीं कराया। राज्य के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक केएम पांडुरंग ने बताया कि हरियाणा विकास एवं नियमन और शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इन औपचारिकताओं में कॉलोनी विकसित करने वाले को नोटिस देना और अपनी बात रखने का अवसर देना शामिल है।\' हालांकि, पांडुरंग ने यह नहीं बताया कि दूसरे पक्ष ने क्या जवाब दिया।
 
इस मामले पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, \"सब जानते हैं कि हुड्डा सरकार में अनेक लैंड डील में कितनी अनियमितताएं की गईं।\' आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.53 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इस पर कंपनी ने कॉलोनी बनाने के लिए लाइसेंस हासिल किया। लेकिन खुद कॉलोनी डेवलप करने के बजाय कंपनी ने जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा पर सस्ती दरों पर जमीन वाड्रा की कंपनी को देने का आरोप है।

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