हाईकोर्ट / हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब



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  • मामला गुरुग्राम के दरबारीपुर में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे हटाए जाने की मांग का
  • आरोप ये कि अधिकारियों की मिलीभगत से किए जा रहे हैं कब्जे

Apr 22, 2019, 05:58 PM IST

चंडीगढ़ (ललित कुमार). गुरुग्राम के दरबारीपुर में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे हटाए जाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने मामले पर आठ मई के लिए सुनवाई तय की है।

 

दरबारीपुर निवासी सतपाल की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि गांव की 30 एकड़ पंचायती जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जे किए गए हैं। इन जगहों पर लोगों ने मकान बना रखे हैं। ये जमीन मार्केट एरिया के साथ लगती है लिहाजा इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अवैध कब्जों से सरकार को भारी रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन को लीगल नोटिस भी दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाही नहीं की गई।

 

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