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विशेष सत्र का पहला दिन आज; बिजली समझौते और सीएए के मुद्दे पर हंगामे के आसार

7 महीने पहले
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राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते सुखबीर बादल।
  • दो दिन का होगा विशेष सत्र, आप ने स्पीकर से सेशन के दौरान बिल पेश करने की मंजूरी मांगी
  • बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा प्रदर्शन

चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा के दो दिनों के विशेष सेशन के दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं। सेशन के दौरान जहां आम आदमी पार्टी बिजली समझौते के मुद्दों को लेकर सरकार और अकाली दल पर निशाना साधेगी। इससे अकाली दल की ओर से इस मामले को लेकर आप एवं कांग्रेस के बीच तकरार होने की संभावना है। इसको लेकर आप की ओर से विधानसभा के स्पीकर को बिल सेशन के दौरान पेश करने की मंजूरी मांगी है।


अगर स्पीकर यह बिल पेश करने की मंजूरी प्रदान कर देते है तो इससे आप के विधायक कांग्रेस और अकाली विधायकों पर भारी पड़ सकते है। क्योंकि बिजली के मुद्दे पर आप की ओर से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे है और बिजली समझौतों को लेकर आप विधायकों ने अच्छी तरह से स्टडी की है।


अगर कांग्रेस के विधायक सीएए का विरोध करते हैं तो सदन में सीएए को पंजाब में लागू या नहीं लागू करने को लेकर फैसला लेने में कांग्रेस पूरी तरह से सक्षम है। क्योंकि विस में कांग्रेस के पास बहुमत है। हालांकि कांग्रेस कह चुकी है कि सीएए पर सदन में जो फैसला होगा उसे मानेंगे। इसके अलावा सदन में पेश किए जाने वाले बिलों को लेकर भी विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधा जाएगा। 

वहीं प्रश्नकाल एवं जीरो आवर के दौरान भी विपक्ष द्वारा सरकार के कार्यों को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। विधायकों द्वारा अपने हल्कों को लेकर भी प्रश्न किए जाएंगे।

4100 करोड़ के बिजली घोटालों की हो सीबीआई जांच : सुखबीर बादल
शिअद का प्रतिनिधमंडल सुखबीर बादल की अगुवाई में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मिला और आग्रह किया कि राज्य में 4100 करोड़ के बिजली घोटालों की जांच सीबीआई से कराई जाए। सुखबीर ने अनुरोध किया कि घोटाले वाली फाइलों से जुड़े मंत्रियों की बर्खास्तगी के निर्देश दें। बादल ने पत्रकारों से कहा कि न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट जाएंगे।
 

बिजली समझौते रद्द करने को स्पीकर से मिला ‘आप’ का वफद
हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा के नेतृत्व में वफद स्पीकर से मुलाकात कर प्राइवेट मेंबर बिल ‘दा पंजाब टर्मिनेशन आफ पावर पर्चेज एग्रीमेंट विद 3 आईपीपीज बिल 2020’ को विधान सभा में पेश करने की इजाजत मांगी है। इसके इलावा पीपीएज रद्द करने की मांग को लेकर ‘ध्यान हित नोटिस’ भी सौंपा।

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