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सरकार की तरफ से शहीदों के परिवार को नौकरी देने की नीति तैयार होगी

7 महीने पहले
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कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 34 शहीदों के परिवारों का सम्मान किया। फाइल फोटो
  • सरकार अब झुग्गी-झोंपड़ियों को उपलब्ध कराएगी मूलभूत सुविधाएं
  • सभी जिलों में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों की सुविधाओं को तलाशेगी

चंडीगढ़. देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपनी जान गवाने वाले पंजाब के जवान शहीद सैनिकों को नमन करते हुए मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को 34 शहीदों के परिवारों का सम्मान किया। पुलवामा हमले की पहली वर्षगांठ के मौके पर रखे गए इस समागम में शहीद सैनिक के परिजनों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने सभी को मान पत्र देकर सम्मानित किया, जिनको 2017, 2018 और 2019 के दौरान सरकार ने मान और सम्मान नीति के अंतर्गत सैनिकों के वारिसों को नौकरी दी थी।

शहीदों को नमन  किय
सीएम ने कहा कि सरकार ने शहीदों के महान बलिदान को याद करते हुए विनम्र सा यत्न किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय रूप में मुआवजा देकर इन परिवारों की अपनों से बिछड़ों की कमी को दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अपने इन शहीदों की तरफ से दिखाई बहादुरी को कभी नहीं भूलेंगे। मुख्यमंत्री ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग को कहा कि वह संशोधित नीति तैयार करें। जिसमें शहीद के योग्य पारिवारिक सदस्य को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा सके।

सरकार अब झुग्गी-झोंपड़ियों को उपलब्ध कराएगी मूलभूत सुविधाएं
पंजाब सरकार ने झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए ‘पंजाब स्लम डिवेलरज़ एक्ट -2020’ को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट से पंजाब में अवैध झुग्गियों को भी शहरों में विकसित काॅलोनियों की तरह सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बुधवार को मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान हुए इस फैसले के मुताबिक इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सर्वे करवाया जाएगा। इसमें सभी जिलों में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों की सुविधाओं को तलाशेगी, उसके बाद सभी झुग्गी झोंपडियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी।

पुनर्वास के उपाय
गौरतलब है कि है कि पिछले कुछ दशकों में राज्य में कई झुग्गियाँ -झोंपड़ियां अवैध ढंग से बनी हैं। झुग्गी झोंपड़ी वालों के अनाधिकृत कब्ज़े वाली ज़मीन से अन्य जगह पर पुनर्वास के लिए किये गए उपायों के नतीजे के तौर पर विभिन्न अदालतों में कई सालों से मुकदमा चल रहा है और इस तरह स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आरंभ किये यत्नों के असली मंतव्य पिछड़ गए हैं।

राहत दी गई
मंत्रिमंडल ने नगर काउंसिल की संपत्तियों की लीज और उनके किरायेदारों के झगड़े निपटाने के लिए ‘दी पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्युंसिपल प्रॉपर्टीज़ एक्ट, 2020 के लागू करने को मंजूरी दे दी है।

(उपरोक्त कंटेंट दैनिक भास्कर स्पेस मार्केटिंग इनिशिएटिव के अंतर्गत पंजाब सरकार से लिया गया है)

 

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