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चंडीगढ़: बस क्यू शेल्टर के नाम पर 85 करोड़ का घपला कर प्रशासन को नुकसान पहुंचा रहे अधिकारी

8 महीने पहले
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शहर में 497 बस क्यू शेल्टर बनाए जाने हैं और उस पर एडवरटाइजमेंट लगाई जानी है
  • बस क्यू शेल्टर के टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी बनाईं ताकि कंपनी को मिले फेवर
  • एडवाइजर और चीफ इंजीनियर को लिखा, 12 दिसंबर टेंडर की आखिरी तारीख
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चंडीगढ़. चंडीगढ़ प्रशासन का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसी कंपनी को फेवर देने के लिए किस हद तक जा सकता है इसकी मिसाल बस क्यू शेल्टर हैं। शहर में 497 बस क्यू शेल्टर बनाए जाने हैं और उस पर एडवरटाइजमेंट लगाई जानी है।

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अब इसके टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशंस को इस हिसाब से रखा गया है कि कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा और प्रशासन को फाइनेंशियल लॉस हो। हालांकि सरकार के इस लॉस में अधिकारियों का फायदा जरूर हो जाएगा।


लापरवाही इस कदर है कि करीब 85 करोड़ रुपए के इस काम की रिजर्व प्राइज तक भी तय नहीं की गई है। इस पूरे मामले की शिकायत एडवाइजर, चीफ इंजीनियर और सीबीआई से की गई है।

बस क्यू शेल्टर के टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशंस में यह लिखा गया है कि कुल 497 में से 294 बस क्यू शेल्टर नए बनने हैं जबकि 203 बस क्यू शेल्टर रेनोवेट होने हैं। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जो टेंडर निकाला है वह बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी के आधार पर है।


कायदे से अगर बीओटी का टेंडर निकाला जाना था तो सिर्फ 294 बस क्यू शेल्टर का होना चाहिए था क्योंकि 203 तो पहले से ही बने हुए हैं और इन्हें सिर्फ रेनोवेट किया जाना है। ऐसे में 497 बस क्यू शेल्टर को नहीं लिया जा सकता।


यही नहीं टेंडर में सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि इसकी रिजर्व प्राइज तक नहीं रखी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि रिजर्व प्राइज न होने से टेंडर में जो रेट आएंगे, उसी के आधार पर टेंडर अलॉट करना होगा।

बस क्यू शेल्टर के इस काम में बीओटी का मतलब यह है कि कंपनी बस क्यू शेल्टर को बनाएगी और उस पर एडवरटाइजमेंट भी लगाएगी। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि कंस्ट्रक्शन का काम सिविल वर्क है और एडवरटाइजमेंट का काम अलग है।


ट्राईसिटी में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो यह दोनों काम करती हो। हालांकि, दिल्ली की सिर्फ दो ही कंपनियां इस कंडीशन को पूरा कर सकती हैं क्योंकि देश में अन्य जगहों पर अगर बीओटी का टेंडर लगा है तो वह बस क्यू शेल्टर प्री फैब्रिकेटेड रहता है। चंडीगढ़ में यह कंक्रीट का बनाया जाना है। ऐसे में सिविल वर्क करने वाली कंपनी की स्पेशलाइजेशन एडवरटाइजमेंट की नहीं हो सकती है।


चंडीगढ़ में बस क्यू शेल्टर का टेंडर जून में निकाला था। 7 जून को इसकी प्री बिड मीटिंग थी। प्री बिड मीटिंग में कंपनियों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि बस क्यू शेल्टर को बनाने का काम और उस पर एडवरटाइजमेंट लगाने का काम अलग अलग होना चाहिए। इस पर जो कमेटी बनी वह टेंडर की तारीखों को आगे बढ़ाती रही।


कमेटी में चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद, चीफ आर्किटैक्ट कपिल सेतिया, ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर उमाशंकर गुप्ता, एसई बीएस ओझा और एक्सईएन देवानंद मेंबर हैं। अब टेंडर के तहत अप्लाई करने के आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। इस मामले में एक कंपनी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है और इसकी सुनवाई भी 12 दिसंबर को होनी है।

एक कंपनी ने एडवाइजर और चीफ इंजीनियर को लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि कैसे प्रशासन कोे 85 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेटर में कहा गया है कि उनकी कंपनी हर एक बस क्यू शेल्टर पर 10 हजार रुपए लाइसेंस फीस देगी।


चंडीगढ़ एडवरटाइजमेंट कंट्रोल ऑर्डर के तहत एडवरटाइजमेंट फीस अलग से देंगे। सिर्फ लाइसेंस फीस को कैलकुलेट करें तो 497 बस क्यू शेल्टर का 47 लाख 50 हजार रुपए प्रति माह चंडीगढ़ प्रशासन को आएगा। 15 लाख 90 हजार रुपए महीना एडवरटाइजमेंट फीस मिलेगी।


एक साल की लाइसेंस फीस 5 करोड़ 70 लाख और एडवरटाइजमेंट फीस एक करोड़ 90 लाख रुपए होगी। पूरा टेंडर 10 साल के लिए है तो लाइसेंस फीस से प्रशासन को 57 करोड़ और निगम को लाइसेंस फीस के 19 करोड़ मिलेंगे।


जब इस बारे में चीफ इंजीनियर से बात हुई तो जवाब आया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मेरे अकेले का फैसला नहीं है और अन्य मेंबर्स भी शामिल हैं। वहीं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सीबी ओझा का कहना है कि मैं कमेटी का मेंबर हूं लेकिन कोई मीटिंग अटेंड नहीं की है इसलिए कुछ नहीं कह सकता। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट उमाशंकर के मुताबिक इसका पूरा ब्रेन चाइल्ड चीफ इंजीनियर है और मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है कि सिविल और एडवरटाइजमेंट के काम को जोड़ा क्यों गया है।

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