हिमाचल / 1250 किलोमीटर लंबाई की 112 तंग सड़कें अपग्रेड होंगी, पुल और टारिंग भी मिलेंगे

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  • 109 सड़कों को हरित और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के तहत किया जाएगा तैयार
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार ने मंजूर किए 964 करोड़ रुपए

दैनिक भास्कर

Nov 27, 2019, 02:44 PM IST

शिमला. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल की 1250 किलोमीटर लंबाई की 112 ग्रामीण सड़कों और एक पुल को अपग्रेड करने व इसमें सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिल्ली में हुई बैठक में इस मसले पर विस्तृत चर्चा हुई है। इन प्रोजेक्टों के लिए 964.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इनमें 109 सड़कों को हरित और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के तहत तैयार किया जाएगा।

प्रधान सचिव लाेक निर्माण विभाग जेसी शर्मा के अलावा राज्य लाेक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ई. आरके वर्मा, प्रमुख अभियंता (प्राेजेक्ट) ई. पीआर धीमान और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य अभियंता ई. पीसी बधन ने बैठक में राज्य सरकार की ओर से भाग लिया। पिछले काफी समय से यह मामला लटका हुआ था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवार्इ) में हिमाचल को विशेष राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण व पुराने रोड़ को अपग्रेड करने के लिए केंद्र 90:10 में बजट जारी करता है। अन्य राज्यों काे ये बजट 50:50 के अनुपात में मिलता है।

17 सड़कें मध्यमवर्ती लेन और 6 सिंगल लेन के तहत होंगी अपग्रेड

17 सड़कों को मध्यवर्ती लेन मानकों, छह सड़कों को सिंगल लेन मानकों के आधार पर स्तरोन्नत किया जाएगा जबकि 89 सड़कों का सिंगल लेन मानकों के आधार पर सुधार होगा। इन परियोजनाओं में बिलासपुर, कुल्लू और चंबा जिला की छह-छह, सोलन, ऊना और हमीरपुर की नौ-नौ, कांगड़ा की 24, किन्नौर की तीन, लाहौल-स्पीति की दो, मंडी की 20, शिमला की 11 और सिरमौर जिले की सात सड़कों को स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव है। नई दिल्ली में ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।


ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की सबसे बदतर हालत

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत काफी बदतर हाे गई है। कई सड़कें एेसी हैं जिनकी टारिंग पिछले काफी समय से नहीं हुई है। बर्फबारी व बरसात के कारण इन सड़कों की हालत काफी खस्ता है। राज्य लाेक निर्माण के पास बजट की कमी हाेने के चलते सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं हाे पाती। अब पीएमजीएसवाई-2 के तहत एेसी सड़कों की हालत काे सुधारा जाएगा। वर्ष 2000 में शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 सालों में 15060.191 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण काे मंजूरी मिली है। योजना के तहत प्रदेश में 11383.849 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर 3700 बस्तियों काे सड़क सुविधा से जाेड़ा गया। सरकार का लक्ष्य 4287 बस्तियों तक सड़क पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में अभी तक 5347.81 करोड़ का बजट खर्च किया गया।

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