हिमाचल बजट सेशन / विपक्ष ने 10वें दिन आर्मी ट्रेनिंग कमांड की शिफ्टिंग और एसजेवीएनएल पर घेरा सरकार को



फाइल फोटो फाइल फोटो
Centre continuously ignoring interests of State, says leader of opposition Mukesh Agnihotri.
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Centre continuously ignoring interests of State, says leader of opposition Mukesh Agnihotri.

  • नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का आरोप- केंद्र सरकार हिमाचल के हितों की अनदेखी कर रही
  • बोले, शिमला के सामरिक महत्व और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही की गई थी आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना 

Dainik Bhaskar

Feb 14, 2019, 04:32 PM IST

शिमला. हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सेशन  के दसवें दिन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में आर्मी ट्रेनिंग कमांड को शिमला से अंबाला शिफ्ट करने और एसजेवीएनएल का एनटीपीसी में विलय करने पर सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के बड़े संस्थानों को शिफ्ट या उनके विलय करने के मुद्दों को सदन में जोर-शोर से उठाया।

 

उन्होंने कहा कि सरकार को इन मुद्दों इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा और विचार करना खहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ने जल्द ही इनके समाधान का आश्वासन दिलाया। बजट सेशन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले पूर्व विधायक केडी धर्मांणी के बुधवार शाम को निधन पर शोक व्यक्त किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

 

मुकेश बोले कि शिमला के सामरिक महत्व और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही  शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड को स्थापित किया गया था। इसकाे यहां से बदलकर अंबाला ले जाना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। सरकार को इस मामले को केंद्र में उठाना चाहिए। मुकेश ने प्रदेश में सबसे बड़ी बिजली परिजोना एसजेवीएनएल का एनटीपीसी में विलय करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को हिमाचल के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिमाचल के हितों की अनदेखी करके सामरिक और ऐतिहासिक महत्व  की परियोजनाओं को मनमाने तरीके से हिमाचल से छीनने की कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार को इन गंभीर मसलों को केंद्र में उठाकर प्रदेश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। 

 

मुकेश को जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके ध्यान में ये दोनों मसले आए हैं। वह इन विषयों को केंद्र सरकार में उठाकर हिमाचल के हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगी। बोले, इन संस्थानों को प्रदेश से बाहर नहीं जाने देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

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